NEET पेपर लीक: सपा सांसद का सरकार पर आरोप, कहा - 'असली जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है'

नीट पेपर लीक मामले में दाखिल चार्जशीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस मामले के असली जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्रवाई उन लोगों तक नहीं पहुँची है, जिन्हें असल में पकड़ना चाहिए।

अवधेश प्रसाद ने कहा, "जिम्मेदार लोग जो हैं, उनको तो छोड़ दिया गया है। काफी लोग हैं, सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। उन तक अभी नहीं पहुंचे हैं। सरकार तमाम लोगों को बचा रही है।"

कानून की सफलता नीयत पर निर्भर

परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए लाए गए नए एंटी-पेपर लीक विधेयक पर टिप्पणी करते हुए सपा सांसद ने इसकी प्रभावशीलता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "ये (सरकार) बिल नया ला रहे हैं। बिल कितना कारगर और प्रभावी होगा, ये सब कुछ निर्भर करता है कि इस बिल को पालन कराने वाले कौन लोग हैं? किसके हाथ में सत्ता है?" प्रसाद ने जोर देकर कहा कि कानून की सफलता उसकी नीयत पर अधिक निर्भर करती है, क्योंकि देश में पहले से कई ऐसे कानून हैं जो असरदार साबित नहीं हुए हैं।

युवाओं के दबाव के आगे झुकी सरकार

सांसद अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर देश के युवाओं ने जिस तरह की एकजुटता और ताकत दिखाई, उसी के कारण सरकार को झुकना पड़ा। उनके अनुसार, "सरकार को इस बात का अभिमान था कि हमें कोई झुका नहीं पाएगा। अब ये बात साबित हो गई कि झुकाने वाला अगर है, तो सरकार झुकती भी है, झुकेगी।"

इसी मुद्दे पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता के भारी दबाव के बाद ही भाजपा सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने यह भी कहा, "अगर यह कार्रवाई पहले की गई होती और धर्मेंद्र प्रधान को पहले ही हटा दिया गया होता, तो युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।"

अन्य मुद्दों पर भी रखी राय

बातचीत के दौरान सपा सांसद ने 'वंदे मातरम बिल' का स्वागत किया लेकिन कहा कि इसकी मूल प्रेरणा और मंशा पूरी होनी चाहिए। वहीं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाती रही है, लेकिन सरकार हमेशा गोलमोल जवाब देती रही और मामले को अदालत में विचाराधीन बताकर टालती रही।

इनपुट: IANS