रविवार, 2 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
राजनीति

NEET पेपर लीक पर संसद में संग्राम: राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ी

संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, विशेषकर राज्यसभा में, जहाँ NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। समाचार एजेंसी IANS…

NEET पेपर लीक पर संसद में संग्राम: राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ी
(फोटो: IANS)

संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, विशेषकर राज्यसभा में, जहाँ NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिनभर चले हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा और अंततः इसे पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।

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सोमवार को सदन की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET परीक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मामला बताते हुए सरकार पर इसे दबाने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा, “यह केवल राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है।” उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी ज़िक्र किया और दावा किया कि उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया।

दिनभर बार-बार स्थगित हुई कार्यवाही

खड़गे के बयान के बाद ही सदन में हंगामा तेज़ हो गया और दोनों पक्षों के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। बिगड़ते हालात को देखते हुए सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पहले कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद भी जब हंगामा नहीं थमा, तो सदन को साढ़े बारह, फिर 12:50, दो बजे और ढाई बजे तक के लिए स्थगित किया गया। कुल मिलाकर 6 बार कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन स्थिति सामान्य न होने पर अंततः इसे मंगलवार सुबह तक के लिए टाल दिया गया।

सार्थक चर्चा की अपील और नई तकनीक की शुरुआत

सत्र की शुरुआत में, सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया था और सभी सांसदों से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सदन में उपलब्ध बहुमूल्य समय का सदुपयोग करना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभापति ने यह भी जानकारी दी कि इस सत्र से राज्यसभा में एआई-आधारित तात्कालिक अनुवाद की सुविधा शुरू की गई है, जो फिलहाल नौ भाषाओं में उपलब्ध है और जल्द ही इसे संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं तक बढ़ाया जाएगा।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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