Rohingya Musalman: ‘राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर केजरीवाल रोहिंग्याओं को बांट रहे रेवड़ी’, बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला
नई दिल्ली: बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमले तेज करते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अवैध प्रवासियों को रेवड़ी बांट रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ‘केजरीवाल रोहिंग्याओं को मुफ्त में पानी, बिजली और राशन दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार अब उन्हें आवास देने की योजना बना रही है। अब वे उन्हें ‘रेवड़ी’ बांट रहे हैं।’
विवाद बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए इस तरह का कोई कदम उठाने की बात से इनकार किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नये ठिकाने पर भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि ‘अवैध विदेशी प्रवासी’ उनका प्रत्यर्पण लंबित रहने तक शिविरों में रहेंगे।
‘आप सरकार कर रही है वोट बैंक की राजनीति’
ठाकुर ने केजरीवाल को ‘मुख्यमंत्री नहीं झूठमंत्री’ करार देते हुए कहा कि वह साफ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘केजरीवाल और आप की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि अवैध प्रवासियों को यहां शरण नहीं दी जाएगी और सरकार उन्हें उनके देशों में भेजने के लिए संबंधित राष्ट्रों से बात कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। उन्हें वापस भेजा जाएगा।’
मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोप
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इससे पहले आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को ‘स्थायी आवास’ देने की ‘गुपचुप’ कोशिश कर रही है। सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस दावे को खारिज कर दिया कि इस बारे में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यू) श्रेणी के फ्लैटों में रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की घोषणा को सुबह उपलब्धि बता रही थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी (आप) ने इस पर विरोध जताया तो उसने बाद में इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालना शुरू कर दिया।
सिसोदिया ने किसी का नाम लिये बगैर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और कुछ अधिकारियों ने उप राज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश और केंद्र सरकार के इशारे पर शहर में रोहिंग्याओं को स्थायी आवास देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गृह मंत्री के संज्ञान में लाये बिना प्रस्ताव को सक्सेना की अनुमति के लिए भेज रहे थे।
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विवाद बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए इस तरह का कोई कदम उठाने की बात से इनकार किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नये ठिकाने पर भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि ‘अवैध विदेशी प्रवासी’ उनका प्रत्यर्पण लंबित रहने तक शिविरों में रहेंगे।
‘आप सरकार कर रही है वोट बैंक की राजनीति’
ठाकुर ने केजरीवाल को ‘मुख्यमंत्री नहीं झूठमंत्री’ करार देते हुए कहा कि वह साफ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘केजरीवाल और आप की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि अवैध प्रवासियों को यहां शरण नहीं दी जाएगी और सरकार उन्हें उनके देशों में भेजने के लिए संबंधित राष्ट्रों से बात कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। उन्हें वापस भेजा जाएगा।’
मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोप
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इससे पहले आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को ‘स्थायी आवास’ देने की ‘गुपचुप’ कोशिश कर रही है। सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस दावे को खारिज कर दिया कि इस बारे में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यू) श्रेणी के फ्लैटों में रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की घोषणा को सुबह उपलब्धि बता रही थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी (आप) ने इस पर विरोध जताया तो उसने बाद में इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालना शुरू कर दिया।
सिसोदिया ने किसी का नाम लिये बगैर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और कुछ अधिकारियों ने उप राज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश और केंद्र सरकार के इशारे पर शहर में रोहिंग्याओं को स्थायी आवास देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गृह मंत्री के संज्ञान में लाये बिना प्रस्ताव को सक्सेना की अनुमति के लिए भेज रहे थे।
