RERA का करोड़ों का बकाया न चुकाने पर अंसल हाईटेक के निदेशक गिरफ्तार, 15 दिन की जेल
गौतमबुद्धनगर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के बकाये की वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद…
गौतमबुद्धनगर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के बकाये की वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद करोड़ों रुपये की देनदारी न चुकाने पर अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड के एक निदेशक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रहे विशेष राजस्व वसूली अभियान के तहत की गई, जिसमें लंबे समय से बकाये का भुगतान न करने वाले बिल्डरों और कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए निदेशक की पहचान बंटी (पुत्र प्रहलाद) के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पकड़ा।
77 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी
उपजिलाधिकारी (दादरी) ने बताया कि तहसील दादरी में अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड/उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड पर रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्र (RC) के तहत कुल 77 करोड़ 66 लाख 80 हजार 434 रुपये की मूल धनराशि बकाया है। इस रकम पर ब्याज भी अलग से देय है।
प्रशासन के अनुसार, भू-राजस्व के बकाये के रूप में इस राशि की वसूली की जानी थी। कंपनी को नियमानुसार मांग-पत्र भेजा गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा में भुगतान नहीं किया गया।
कैसे हुई गिरफ्तारी की कार्रवाई?
बकाया जमा न करने पर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 171 के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की। IANS के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर को एक गिरफ्तारी अधिपत्र (आरसी प्रपत्र-37) के आधार पर टीम ने निदेशक बंटी को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें उपजिलाधिकारी दादरी के समक्ष पेश किया गया, जहाँ उन्हें अपना पक्ष रखने और बकाया चुकाने या पर्याप्त प्रतिभूति (security) जमा करने का मौका दिया गया। जब कंपनी की ओर से ऐसा नहीं किया गया, तो उन्हें अधिकतम 15 दिनों के लिए गौतमबुद्धनगर जिला कारागार भेजने का आदेश जारी कर दिया गया।
प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई के साथ, जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राजस्व वसूली के मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बकायेदारों को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी अगर वे भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की, संपत्ति नीलामी और गिरफ्तारी जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने तहसील दादरी के अन्य सभी बकायेदारों से भी अपील की है कि वे अपनी देनदारियों का तत्काल भुगतान करें।
इनपुट: IANS
