बिजली मंत्रालय की कंपनी REC PDCL में 32 पदों पर भर्तियां, 1.55 लाख रुपये तक की सैलरी

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (REC PDCL) ने अनुभवी पेशेवरों के लिए 32 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ये नियुक्तियां निश्चित अवधि के आधार पर की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है।

यह भर्ती सीनियर एग्जीक्यूटिव, डिप्टी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के स्तर पर टेक्निकल और फाइनेंस विभागों में की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 62,000 रुपये से लेकर 1,55,250 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलेगा, साथ ही अन्य भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे।

किन पदों पर कितनी रिक्तियां?

कुल 32 पदों में विभिन्न भूमिकाएं शामिल हैं:

• सीनियर एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल) - लीड वेरिफायर: 3 पद (अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र)
• डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल): 19 पद (वितरण विशेषज्ञ, नवीकरणीय ऊर्जा, यूटिलिटी कोऑर्डिनेटर, ट्रांसमिशन-इलेक्ट्रिकल और सिविल)
• असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल): 8 पद (यूटिलिटी इंजीनियर)
• असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस): 2 पद

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीई/बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सीए/सीएमए या एमबीए जैसी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष सीजीपीए हो। इसके अलावा, पद के अनुसार 3 से 13 साल का प्रासंगिक कार्य अनुभव भी अनिवार्य है। आयु सीमा भी पदों के अनुसार अलग-अलग है, जो 35 से 55 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु की गणना 17 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और कार्यकाल

उम्मीदवारों का चयन आवेदनों की स्क्रीनिंग, मेरिट लिस्ट, मेडिकल फिटनेस और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। यह नियुक्ति शुरुआत में एक साल के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन और संगठन की जरूरत के आधार पर अधिकतम 4 साल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग गुरुग्राम स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय या भारत के विभिन्न राज्यों में चल रहे प्रोजेक्ट कार्यालयों में हो सकती है।

इनपुट: IANS