गुरूवार, 22 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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पंजाब: श्रद्धांजलि सूची में परविंदर सिंह झोटा का नाम नहीं, मान सरकार पर भाजपा का निशाना

भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 22 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा सत्र की श्रद्धांजलि सूची से परविंदर…

पंजाब: श्रद्धांजलि सूची में परविंदर सिंह झोटा का नाम नहीं, मान सरकार पर भाजपा का निशाना
(फोटो: IANS)

भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 22 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा सत्र की श्रद्धांजलि सूची से परविंदर सिंह झोटा का नाम जानबूझकर हटाया गया है, जिन्हें श्री अकाल तख्त साहिब ने 'शहीद' का दर्जा दिया था। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिरसा ने इसे नशा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वालों का अपमान बताया है।

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सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया, “आखिर परविंदर सिंह झोटा का नाम सूची से क्यों हटाया गया। क्या उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने नशा माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए संघर्ष किया।” उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार नशे के कारोबार के विरुद्ध लड़ने वालों को स्वीकार नहीं कर पा रही है।

नशा माफिया के पक्ष में सरकार?

भाजपा नेता ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार एक शहीद के बजाय नशा तस्करी से जुड़े तत्वों के पक्ष में खड़ी दिख रही है। सिरसा ने कहा कि झोटा का नाम भले ही किसी कागज से हटा दिया जाए, लेकिन उन्हें पंजाब के लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता। उन्होंने मांग की कि नशे के खिलाफ लड़ने वालों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और लोगों की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे का संदर्भ

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की थी, जिनके सदस्यों की मृत्यु नशे और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष करते हुए हुई थी। भाजपा नेताओं के मुताबिक, शाह का यह दौरा पंजाब में नशा माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ केंद्र की सख्त नीति का एक स्पष्ट संकेत है। पार्टी राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और नशे के कारोबार को लेकर लगातार चिंता जताती रही है।

इससे पहले भी सिरसा यह दावा कर चुके हैं कि केंद्र के दबाव के कारण ही पंजाब सरकार को कुछ मामलों में सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा पंजाब को नशामुक्त बनाने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अपना अभियान जारी रखेगी।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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