Punjab Budget 2023: पंजाब बजट में OPS और महिलाओं की मासिक आय पर चुप्पी, आप ने चुनावी घोषणा पत्र में किया था वादा

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। पंजाब सरकार के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का प्रस्ताव है। पिछले साल नवंबर में अधिसूचित पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई वित्तीय प्रावधान शामिल नहीं है। भगवंत मान सरकार ने पिछले महीने ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक पैनल का गठन किया था। इस बजट में हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह की पार्टी की चुनाव पूर्व ‘गारंटी’ का कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट से पंजाब की महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार सरकार उनके लिए बजट में प्रावधान करेगी। वहीं, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर भी चुप्पी साध रखी। बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में भी वित्त मंत्री ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 26% बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह आम आदमी पार्टी सरकार का पहला पूर्ण बजट है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर, उन्होंने कहा कि राज्य में ‘आम आदमी क्लीनिक’ में अब तक 10.50 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। उनके मुताबिक, भगवंत मान सरकार अब तक 26,797 लोगों को नौकरियां दे चुकी है।

बजट में भाव अंतर भुगतान योजना शामिल
2022-23 में 26% की वृद्धि को दर्शाते हुए, आप सरकार के पहले पूर्ण बजट में बागवानी के लिए मूल्य-जोखिम शमन योजना ‘भाव अंतर भुगतान योजन’ जैसी कुछ नई योजनाएं शामिल हैं। कृषि पंपों का सोलराइजेशन, एक युवा उद्यमी योजना, छात्रों के लिए दो पेशेवर कोचिंग पहल और बासमती खरीद के लिए एक रिवॉल्विंग फंड भी है। विविधीकरण पर एक विशेष योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन की घोषणा करते हुए, चीमा ने कहा कि एक फसल बीमा योजना भी जल्द ही शुरू की जाएगी।

विपक्ष ने की वजट की आलोचना
चीमा ने बाद में इसे जनहितैषी बजट करार देते हुए मीडिया से कहा कि चुनाव पूर्व लंबित वादों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ज्यादातर बड़ी गारंटी हासिल कर ली गई है और कुछ ही लंबित हैं।’ वहीं विपक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसने आम लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है और आरोप लगाया कि सरकार जल्द ही राज्य को कर्ज में डूबा देगी।

पंजाब का कर्ज 3.47 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान
राज्य का बकाया कर्ज 2022-23 के संशोधित अनुमान में 3.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, राज्य ने 42,922 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लिया था। 20,244 करोड़ रुपये (15%) की बिजली सब्सिडी 2023-24 में कुल व्यय का एक प्रमुख घटक है, इसके अलावा 34,620 रुपये (26%) के वेतन और मजदूरी, 22,000 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान (16%), पेंशन और अन्य 18,000 करोड़ रुपये (14%) का सेवानिवृत्ति लाभ और 23,216 करोड़ रुपये (17%) का अन्य राजस्व व्यय।