जम्मू-कश्मीर: PMEGP योजना में करोड़ों का घोटाला, ED ने श्रीनगर और बांदीपोरा में 11 संपत्तियाँ जब्त कीं
जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से जुड़े एक बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के…
जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से जुड़े एक बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। इन संपत्तियों में जमीन और इमारतें शामिल हैं।
ईडी के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ये संपत्तियाँ उन आपूर्तिकर्ताओं, दलालों और जम्मू-कश्मीर बैंक के अधिकारियों के कब्जे में थीं, जो इस सरकारी योजना के दुरुपयोग में शामिल पाए गए। जांच में पता चला कि इन लोगों ने आपराधिक साजिश रचकर बैंक को धोखा दिया, फंड का गबन किया और खुद को अनुचित लाभ पहुँचाया।
जांच का आधार और शुरुआती खुलासे
ईडी ने यह जांच श्रीनगर की सीबीआई और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गईं दो FIR के आधार पर शुरू की थी। इन FIR में आरोप लगाया गया था कि J&K बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारियों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर PMEGP के तहत स्वीकृत ऋण राशि का गबन किया। जून 2026 में सीबीआई और एसीबी ने इस मामले में एक और FIR दर्ज की थी।
जांच के दौरान जब बैंक की दोनों शाखाओं में सर्वे किया गया, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। PMEGP योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) बन चुके थे, जिनकी कुल राशि करीब 32 करोड़ रुपये थी।
कैसे किया गया घोटाला?
PMLA के तहत हुई जांच से यह सामने आया कि हिलाल अहमद वानी और अन्य दलालों ने फर्जी कंपनियों के नाम पर नकली चालान (invoice) तैयार किए। उन्होंने ऐसे लोगों को ऋण लेने वाला दिखाया, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन लोगों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और लोन मंजूर करवाए।
अब तक की जांच में 11.37 करोड़ रुपये की 'अपराध से प्राप्त आय' का पता चला है। ईडी ने बताया कि इस रकम को कई बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। इसका एक हिस्सा आरोपियों ने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों के निर्माण या नवीनीकरण में इस्तेमाल किया, जबकि बड़े हिस्से को छिपाने की कोशिश की गई। इसी के चलते PMLA के तहत इन 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।
इनपुट: IANS
