प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ‘स्मार्ट सिटी योजना’ इन 5 सालों के बाद दम तोडती हुई नजर आ रही है. इस बात का खुलासा एक आरटीआई के माध्यम से हुआ है. कुल 2,03,172 करोड़ रूपये के इस प्रोजेक्ट को 2015 के बाद के 4 वर्षो में मात्र सात प्रतिशत धनराशि (लगभग 14,882 करोड़ रूपये ) ही केंद्र सरकार दे पायी है. असल में मौके पर इसका उपयोग नाममात्र के लिए हुआ है.
एक आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने ये खुलासा किया है. पीपी कपूर इसके पहले भी इस तरह के जमीनी हकीकतों को सामने लाते रहे हैं. अब यहाँ पर ये गौरतलब है कि मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत बड़े ही जोर-शोर से शुरू की थी. अब 4 साल के बाद इस योजना की जमीनी हकीकत को भी टटोला जा रहा है.
हालाँकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस सम्बन्ध में एक प्रेस कांफ्रेंस भी किया है. उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार की योजनाये फ्लॉप होती नज़र आ रही है, और ये योजना भी एक जुमला साबित हुआ.
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