पीएम किसान सम्मान निधि अब 2031 तक जारी रहेगी, किसानों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल देने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 2030-31 तक जारी रखने का अहम फैसला लिया है। इस निर्णय से देश के करोड़ों किसानों को अगले कई वर्षों तक निरंतर वित्तीय सहायता मिलना सुनिश्चित हो गया है।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।

किसानों ने बताया सराहनीय कदम

सरकार के इस फैसले का हरियाणा के किसानों ने स्वागत किया है। हांसी के किसान राजीव और बैगा राम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योजना का विस्तार न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। एक अन्य किसान अजय ने इसे सरकार का 'सराहनीय कदम' बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

किसान रामफल ने कहा, "सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है। हमें हर साल रुपए 6,000 की सहायता मिलती है। योजना की अवधि बढ़ाना किसानों के हित में अच्छा फैसला है।" उन्होंने बताया कि इस राशि से खेती के छोटे-मोटे खर्च पूरे करने में मदद मिलती है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

यह योजना किसानों को समय पर बीज, खाद और अन्य कृषि-संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराती है, जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। एजेंसी से बातचीत में किसान बेगा राम ने कहा, "यह बहुत अच्‍छी बात है कि अन्‍नदाता को खेती करने के लिए जरूरत पर सरकार पैसा देती है।" विशेषज्ञों का मानना है कि योजना की अवधि बढ़ाए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इससे किसानों की क्रय शक्ति बनी रहती है।

इनपुट: IANS