PM केयर फंड़ में दिया चीनी कंपनियों ने फंड, गुजरात में बना रही स्मार्ट मीटर, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने BJP से पूछ डाले ये सवाल
खेड़ा ने कहा कि 1962 में चीन के युद्ध के बीच में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उस समय निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के पिता LM सिंघवी ने सलाह दी थी कि सत्र गोपनीय होना चाहिए। नेहरू जी ने उनकी इस मांग को नकार दिया। नेहरू जी ने कहा कि संसद में चर्चा होगी और गोपनीय नहीं होगी, खुली चर्चा होगी, सबको मालूम होना चाहिए। 165 सांसदों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया था।
सभी ने खुलकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस ने किसी को रोका नहीं। कांग्रेस की परंपरा जो तब थी वो आज भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए। सीमाओं की सुरक्षा का जब सवाल होता है तो देश यह जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। सैनिक चीन के सिपाहियों को खदेड़ना चाह रहा है लेकिन हमारे पीएम चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं।
चीन के राष्ट्रपति पीएम मोदी से 18 बार कर चुके मुलाकात
खेड़ा ने यहां तक कहा कि मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो वह गुजरात के हर स्कूलों में चाइना की मंदारिन भाषा पढ़ाना चाहते थे। 45 हजार करोड़ के करार चीन की कंपनियों के साथ किए गए। गुजरात के धोलारा में चीन की कंपनी को जगह दी गई। अपनी भारतीय कंपनियों को जगह नहीं दी जा रही, लेकिन चीन की कंपनियों को गुजरात के धोलेरा में जमीन दी ,यह क्या रिश्ता है ,चीन के पास ऐसा क्या है। चीन के आगे ना आप आंख उठा पाते हो और ना मुंह खोल पाते हो, चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने 18 बार मुलाकात की।
खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि यूसी ब्राउजर देश की संप्रभुता के साथ खतरा है। उसी कंपनी को बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय इस्तेमाल करती है। डॉनसेन नाम की कंपनी है जिसे वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक लिस्ट किया, अमेरिका, यूरोप ने उसे ब्लैक लिस्ट किया लेकिन मोदी सरकार ने उस कंपनी को बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर बनाने का ठेका दिया। अगर आप स्मार्ट मीटर बनाने का ठेका देते हो तो उन तमाम उपभोक्ताओं का डाटा उस कंपनी को देते हो। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों का सारा डाटा मोदी सरकार ने उस कंपनी को क्यों दिया। सवाल यही है कि ये ठेका उस चीनी कंपनी को क्यों दिया।
पीएम केयर्स में चीन की कंपनियां ने दिया फंड
हमें अपने देश से प्रेम है इसलिए हम सरकार से सवाल पूछते हैं सरकार और देश में अंतर होता है। ऐसी कई चीन की कंपनियां है जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया। सरकार बताए वो कौन सी वो कंपनियां थी। पीएम केयर्स फंड में ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिन्हें पूरा विश्व अपने अपने देशों में आने से रोकना चाहता है। पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों से पैसे लिए गए। चीन की कंपनियों से बुलाकर अपने देश के चुनाव में हस्तक्षेप करवाते हो। धोलेरा में जमीन दे देते हो आपकी नीयत क्या है। जब तक मैं जवाब नहीं मिल जाता यह सवाल है बार-बार पूछेंगे।
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खेड़ा ने कहा कि 1962 में चीन के युद्ध के बीच में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उस समय निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के पिता LM सिंघवी ने सलाह दी थी कि सत्र गोपनीय होना चाहिए। नेहरू जी ने उनकी इस मांग को नकार दिया। नेहरू जी ने कहा कि संसद में चर्चा होगी और गोपनीय नहीं होगी, खुली चर्चा होगी, सबको मालूम होना चाहिए। 165 सांसदों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया था।
सभी ने खुलकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस ने किसी को रोका नहीं। कांग्रेस की परंपरा जो तब थी वो आज भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए। सीमाओं की सुरक्षा का जब सवाल होता है तो देश यह जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। सैनिक चीन के सिपाहियों को खदेड़ना चाह रहा है लेकिन हमारे पीएम चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं।
चीन के राष्ट्रपति पीएम मोदी से 18 बार कर चुके मुलाकात
खेड़ा ने यहां तक कहा कि मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो वह गुजरात के हर स्कूलों में चाइना की मंदारिन भाषा पढ़ाना चाहते थे। 45 हजार करोड़ के करार चीन की कंपनियों के साथ किए गए। गुजरात के धोलारा में चीन की कंपनी को जगह दी गई। अपनी भारतीय कंपनियों को जगह नहीं दी जा रही, लेकिन चीन की कंपनियों को गुजरात के धोलेरा में जमीन दी ,यह क्या रिश्ता है ,चीन के पास ऐसा क्या है। चीन के आगे ना आप आंख उठा पाते हो और ना मुंह खोल पाते हो, चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने 18 बार मुलाकात की।
खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि यूसी ब्राउजर देश की संप्रभुता के साथ खतरा है। उसी कंपनी को बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय इस्तेमाल करती है। डॉनसेन नाम की कंपनी है जिसे वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक लिस्ट किया, अमेरिका, यूरोप ने उसे ब्लैक लिस्ट किया लेकिन मोदी सरकार ने उस कंपनी को बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर बनाने का ठेका दिया। अगर आप स्मार्ट मीटर बनाने का ठेका देते हो तो उन तमाम उपभोक्ताओं का डाटा उस कंपनी को देते हो। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों का सारा डाटा मोदी सरकार ने उस कंपनी को क्यों दिया। सवाल यही है कि ये ठेका उस चीनी कंपनी को क्यों दिया।
पीएम केयर्स में चीन की कंपनियां ने दिया फंड
हमें अपने देश से प्रेम है इसलिए हम सरकार से सवाल पूछते हैं सरकार और देश में अंतर होता है। ऐसी कई चीन की कंपनियां है जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया। सरकार बताए वो कौन सी वो कंपनियां थी। पीएम केयर्स फंड में ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिन्हें पूरा विश्व अपने अपने देशों में आने से रोकना चाहता है। पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों से पैसे लिए गए। चीन की कंपनियों से बुलाकर अपने देश के चुनाव में हस्तक्षेप करवाते हो। धोलेरा में जमीन दे देते हो आपकी नीयत क्या है। जब तक मैं जवाब नहीं मिल जाता यह सवाल है बार-बार पूछेंगे।
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