Plantation Record 2022 : वनमहोत्सव को जनांदोलन बनाने के लिए हर मंडल में होंगे मंत्री | Yogi Government Five To 25 Crore Plantation Record | Patrika News
इसी मकसद से हर जगह इस महोत्सव से स्थानीय जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक, महापौर, नगर निकायों के अध्यक्ष, पार्षद, जिला एवं क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के अलावा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसायटी, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, रोटरी, लायंस एवं इको क्लब, अन्य संगठन और किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ पर्यावरण सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
पर्यावरण सेनानी में कृषक एवं प्रधानमंत्री सम्मान के लाभार्थी, गंगा प्रहरी, सशक्त बल, महिलाएं, दिव्यांग, कम आय समूह, दृष्टिबाधित, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, स्वयंसहायता समूह, ग्राम स्तरीय एवं नगर विकास कर्मी, वनकर्मी, आदिवासी-वनवासी, सरकारी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी, शिक्षक-विद्यार्थी और महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान कृषि जलवायु की अनुकूलता एवं स्थानीय मांग के अनुसार अलग-अलग प्रजातियों के पौध रोपण के साथ अमृत वन, नगर वन, खाद्य वन, शक्ति वन, बाल वन, युवा वन, गंगा वन, स्मृति वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं पंचवटी की भी स्थापना होगी।
देशी और बहुपयोगी पौधों को वरीयता
मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यह मंशा जता चुके हैं कि वर्षा काल में जो पौधरोपण वह संबंधित क्षेत्र के एग्रोक्लाइमेट जोन (कृषि जलवायु क्षेत्र) के अनुसार हो। उनकी मंशा के अनुरूप अलग अलग जिलों के लिए चिन्हित 29 प्रजाति और 943 विरासत वृक्षों को केंद्र में रखकर पौधरोपण का अभियान चलेगा। इसमें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के साथ देशज पौधे पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे औषधीय पौधों को वरीयता दी जाएगी।
हम हैं तैयार: अपर मुख्य सचिव वन वन विभाग के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार के अनुसार हमारी तैयारियां पूरी हैं। पौधरोपण की जगह के जगहें एवं प्रजातियां चिन्हित कर ली गई हैं। 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 46.49 करोड़ पौधे पौधशालाओं में उपलब्ध हैं। इनमें से 40.47 करोड़ तो सिर्फ वन विभाग की पौधशालाओं में हैं। इज़के अलावा उद्यान, रेशम और निजी पौधशालाओं में क्रमशः 1.51, 0.46, 4.05 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। पौधरोपण के लिए ये सभी पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
15 अगस्त को 5 करोड़ पौधरोपण स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है। इसके अलावा 6 और 7 जुलाई को क्रमशः 2.5-2.5 करोड़ पौधे लगाये जाएंगे।
2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23 से बढ़ाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य
स्टेट ऑफ फारेस्ट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.23 फीसद हिस्से में वनावरण है। 2013 में यह 8.82 फीसद था। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
वर्ष 2030 तक सरकार ने इस रकबे को बढ़ाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने अगले पांच साल में 175 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है। मिशन 35 करोड़ इसीकी कड़ी है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार-1.0 से ही वर्षाकाल में सघन पौधरोपण करा रही है। नतीजतन 2017-18 से 2021-2022 के दौरान सरकार के प्रयास से 101.49 करोड़ पौधरोपण हो चुका है।
वन विभाग सहित 27 विभाग मिलकर मिशन 35 करोड़ को सफल हालांकि पौधरोपण की नोडल एजेंसी वन विभाग है। लेकिन पौधरोपण के महाअभियान में वन विभाग के अलावा 26 अन्य विभाग भाग लेंगे। हर विभाग का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इस क्रम में सर्वाधिक 12.60 करोड़ और 12.32 करोड़ का लक्ष्य क्रमशः वन एवं ग्राम्य विकास विभाग का है। इसके अलावा कृषि विभाग और उद्यान विभाग का लक्ष्य क्रमशः 2.35 करोड़ एवं 1.55 करोड़ पौधरोपण का है।
इसी मकसद से हर जगह इस महोत्सव से स्थानीय जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक, महापौर, नगर निकायों के अध्यक्ष, पार्षद, जिला एवं क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के अलावा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसायटी, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, रोटरी, लायंस एवं इको क्लब, अन्य संगठन और किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ पर्यावरण सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
पर्यावरण सेनानी में कृषक एवं प्रधानमंत्री सम्मान के लाभार्थी, गंगा प्रहरी, सशक्त बल, महिलाएं, दिव्यांग, कम आय समूह, दृष्टिबाधित, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, स्वयंसहायता समूह, ग्राम स्तरीय एवं नगर विकास कर्मी, वनकर्मी, आदिवासी-वनवासी, सरकारी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी, शिक्षक-विद्यार्थी और महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान कृषि जलवायु की अनुकूलता एवं स्थानीय मांग के अनुसार अलग-अलग प्रजातियों के पौध रोपण के साथ अमृत वन, नगर वन, खाद्य वन, शक्ति वन, बाल वन, युवा वन, गंगा वन, स्मृति वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं पंचवटी की भी स्थापना होगी।
देशी और बहुपयोगी पौधों को वरीयता
मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यह मंशा जता चुके हैं कि वर्षा काल में जो पौधरोपण वह संबंधित क्षेत्र के एग्रोक्लाइमेट जोन (कृषि जलवायु क्षेत्र) के अनुसार हो। उनकी मंशा के अनुरूप अलग अलग जिलों के लिए चिन्हित 29 प्रजाति और 943 विरासत वृक्षों को केंद्र में रखकर पौधरोपण का अभियान चलेगा। इसमें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के साथ देशज पौधे पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे औषधीय पौधों को वरीयता दी जाएगी।
हम हैं तैयार: अपर मुख्य सचिव वन वन विभाग के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार के अनुसार हमारी तैयारियां पूरी हैं। पौधरोपण की जगह के जगहें एवं प्रजातियां चिन्हित कर ली गई हैं। 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 46.49 करोड़ पौधे पौधशालाओं में उपलब्ध हैं। इनमें से 40.47 करोड़ तो सिर्फ वन विभाग की पौधशालाओं में हैं। इज़के अलावा उद्यान, रेशम और निजी पौधशालाओं में क्रमशः 1.51, 0.46, 4.05 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। पौधरोपण के लिए ये सभी पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
15 अगस्त को 5 करोड़ पौधरोपण स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है। इसके अलावा 6 और 7 जुलाई को क्रमशः 2.5-2.5 करोड़ पौधे लगाये जाएंगे।
2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23 से बढ़ाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य
स्टेट ऑफ फारेस्ट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.23 फीसद हिस्से में वनावरण है। 2013 में यह 8.82 फीसद था। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
वर्ष 2030 तक सरकार ने इस रकबे को बढ़ाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने अगले पांच साल में 175 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है। मिशन 35 करोड़ इसीकी कड़ी है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार-1.0 से ही वर्षाकाल में सघन पौधरोपण करा रही है। नतीजतन 2017-18 से 2021-2022 के दौरान सरकार के प्रयास से 101.49 करोड़ पौधरोपण हो चुका है।
वन विभाग सहित 27 विभाग मिलकर मिशन 35 करोड़ को सफल हालांकि पौधरोपण की नोडल एजेंसी वन विभाग है। लेकिन पौधरोपण के महाअभियान में वन विभाग के अलावा 26 अन्य विभाग भाग लेंगे। हर विभाग का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इस क्रम में सर्वाधिक 12.60 करोड़ और 12.32 करोड़ का लक्ष्य क्रमशः वन एवं ग्राम्य विकास विभाग का है। इसके अलावा कृषि विभाग और उद्यान विभाग का लक्ष्य क्रमशः 2.35 करोड़ एवं 1.55 करोड़ पौधरोपण का है।
