NEET पेपर लीक: फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर भाजपा ने कहा — 'छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर'

नीट पेपर लीक मामले में शामिल दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने स्वागत किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीरता का प्रमाण बताया है।

दिल्ली में भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने इस कदम को अहम बताते हुए कहा कि सरकार पहले भी पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई करती रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना एक अहम कदम है। इससे यह साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं।"

विपक्ष पर निशाना और प्रदर्शन पर सवाल

भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। गुलाम अली खटाना ने विपक्षी दलों से अपील की कि वे राजनीतिक प्रदर्शन के बजाय संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान खोजें। उन्होंने जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसमें बाहरी तत्व शामिल हो सकते हैं। खटाना के मुताबिक, "प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर पथराव जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जो केवल छात्रों का आंदोलन नहीं लगता।" उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं।

खटाना ने जोर देकर कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और सरकार नीट समेत हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हैदराबाद से भी समर्थन

हैदराबाद में भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान युवाओं में भरोसा जगाने वाला है और इससे यह संदेश गया है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के पीछे एक संगठित गिरोह काम करता है, जिसमें कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी हो सकती है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए श्रीनिवास ने कहा, "राहुल गांधी को केवल वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने के बजाय यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में हुए पेपर लीक मामलों में क्या कार्रवाई की गई थी।" उन्होंने कहा कि मोदी सरकार परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इनपुट: IANS