रविवार, 26 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स, दिल्ली सीएम ने फैसले को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि करेंगे। दिल्ली…

परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स, दिल्ली सीएम ने फैसले को सराहा
(फोटो: IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर एक कठोर कार्रवाई बताया है।

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समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा कि भारत का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनके सपनों व परिश्रम की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार हर छात्र को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है।

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर देशभर में छात्रों का आंदोलन हुआ था, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है।

पीएम मोदी ने कहा, “जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे आज जेल में हैं। हमने फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं और संसद में कड़े कानूनी प्रावधानों वाला नया कानून लाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।”

भविष्य की जरूरतें और टास्क फोर्स की भूमिका

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए परीक्षा प्रणाली को अधिक भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना आवश्यक है। इसी लक्ष्य के साथ विश्वप्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि यह टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर काम करेगी। प्रधानमंत्री के अनुसार, "इसकी रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।" मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि सशक्त कानूनी प्रावधानों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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