सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों का कपड़ा धुलाई भत्ते में इज़ाफा

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ह्मारे देश में नेताओं और सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग तरह के भत्ते दिए जाते हैं. अक्सर नेताओं के सरकारी खर्चे चर्चा में रहते हैं. खबर है की अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को कपड़ों की धुलाई के लिए हर साल ज्यादा भत्ता दिया जाएगा. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोर्ट के अधिकारियों द्वारा धुलाई भत्ते को लेकर की जा रही मांग पर एक्शन लेने को कहा था, जिसे इस साल तक कर दिया जाएगा लागू.

अधिकारियों को 21 हजार रुपए प्रतिवर्ष ‘धुलाई भत्ते’ के रूप में दिए जाएंगे. यह रकम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के अफसरों को दिए जाने वाले धुलाई भत्ते के बराबर है और आर्मी, वायुसेना, नेवी के अधिकारियों को मिलने वाले धुलाई भत्ते से ज्यादा है. एक अखबार की खबर के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट के टॉप रैंकिंग सेक्रेटरी जनरल को 1750 रुपए धुलाई भत्ते के रूप में दिए जायेंगे.

आर्मी जवान और अधिकारियों को भत्ता

वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार सुप्रीम कोर्ट के नॉन-क्लेरिकल स्टाफ को प्रतिमाह 1,350 रुपए धुलाई भत्ते के रूप में दिए जाएंगे और बाकी स्टाफ को 1,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे. सातवां वेतन आयोग आने के बाद आर्मी जवानों और अधिकारियों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मिलने वाली रकम के साथ ही धुलाई भत्ते का निर्देश दिया गया है. अब धुलाई भत्ते के नए नियमों के मुताबिक एसपीजी अधिकारियों (ऑपरेशनल) को 27,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे तो वहीं नॉन-ऑपरेशनल अधिकारियों को 21,225 रुपए दिए जाएंगे. इसके बाद तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी आते हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष 21,000 रुपए धुलाई भत्ते के रूप में मिलेंगे.

जहाँ पहले सेना को कई तरह के भत्ते दिए जाते थे जैसे कपड़ा भत्ता, प्रारंभिक उपकरण भत्ता, किट मेंटेनेंस भत्ता, रोब भत्ता, रोब मेंटेनेंस भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और तो और धुलाई भत्ता भी शामिल थे. तो अब इन अलग अलग भत्तों को मिलाकर एक भत्ता कर दिया जाएगा वो है क भत्ता.

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