ओडिशा में बाढ़ और भूस्खलन: BJD ने सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए, राहत कार्यों में तेजी की मांग
ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के बाद कंधमाल जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन और गंजाम में आई बाढ़ को लेकर राज्य की भाजपा-नीत सरकार की आपदा प्रबंधन तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। समाचार एजेंसी IANS की…
ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के बाद कंधमाल जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन और गंजाम में आई बाढ़ को लेकर राज्य की भाजपा-नीत सरकार की आपदा प्रबंधन तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीजू जनता दल (BJD) की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने सरकार पर भारी बारिश की अग्रिम चेतावनी के बावजूद लोगों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है।
सुलता देव ने कंधमाल में हुए भूस्खलन की त्रासदी का विशेष रूप से उल्लेख किया, जहाँ एक नवजात शिशु समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई। उन्होंने प्रभावित इलाकों में कुछ ग्रामीणों के लापता होने की खबरों पर भी चिंता जताते हुए सरकार के आपदा राहत और बचाव कार्यों की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाया।
निष्क्रिय मौसम रडार और समन्वय का अभाव
BJD सांसद ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि डॉप्लर मौसम रडार प्रणाली लगभग एक साल से निष्क्रिय पड़ी है। उन्होंने दावा किया कि सटीक और स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों के अभाव ने प्रशासन की भारी बारिश का सही अनुमान लगाने और समय पर आवश्यक कदम उठाने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।
उन्होंने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली आपदा प्रबंधन प्रणाली से की। सुलता देव ने कहा कि पिछली सरकार अंतर-विभागीय समन्वय, पूर्व चेतावनी और केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में संकट से निपटने के लिए "दूरदर्शिता, समन्वय और प्रभावी योजना का अभाव है।"
तत्काल राहत और बचाव की अपील
सुलता देव ने सरकार से आग्रह किया है कि बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान को तुरंत तेज किया जाए। उन्होंने प्रभावितों तक भोजन, सुरक्षित पेयजल, दवाइयां और उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने की मांग भी की।
इसके साथ ही, उन्होंने ओडिशा भर में BJD के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से संकट में घिरे परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। सांसद ने जोर देकर कहा कि "लोगों की जान बचाना और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए" और आपदा प्रबंधन में कथित विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की।
इनपुट: IANS
