शनिवार, 7 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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ओडिशा: बाढ़ पीड़ितों के साथ एकजुटता में नवीन पटनायक और BJD इस साल दीपावली नहीं मनाएंगे

ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के बाद आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल (BJD) अध्यक्ष नवीन पटनायक ने इस वर्ष दीपावली नहीं मनाने का निर्णय…

ओडिशा: बाढ़ पीड़ितों के साथ एकजुटता में नवीन पटनायक और BJD इस साल दीपावली नहीं मनाएंगे
(फोटो: IANS)

ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के बाद आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल (BJD) अध्यक्ष नवीन पटनायक ने इस वर्ष दीपावली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पटनायक ने कहा कि गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में आपदा के बाद लोग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और उनकी पीड़ा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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नवीन पटनायक फिलहाल गंजाम जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं, जहाँ वे आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं और प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से गंजाम और गजपति जिलों में हुई भारी तबाही पर चिंता व्यक्त की।

आपदा प्रभावित जिलों की स्थिति

पटनायक ने बताया कि कंधमाल जिले में भूस्खलन के बाद कई लोग अब भी लापता हैं और बचाव कार्य जारी है। उनके मुताबिक, मलबे में दबे सभी लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। BJD ने हाल ही में राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि गंजाम जिले में बाढ़ की स्थिति सरकार की गलतियों का नतीजा है, जिससे लाखों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार द्वारा स्वीकृत राहत पैकेज

इस बीच, ओडिशा सरकार ने चक्रवात 'अर्नब' से प्रभावित परिवारों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से 107.70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। यह वित्तीय सहायता गंजाम और कोरापुट जिलों के प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी।

सहायता का वितरण इस प्रकार होगा:

  • गंजम जिला: कुल 107 करोड़ 44 लाख 55 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 429,782 प्रभावित परिवारों को 2,500 रुपये प्रति परिवार की नकद सहायता मिलेगी।
  • कोरापुट जिला: 26 लाख 27 हजार 500 रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिससे 1,051 प्रभावित परिवारों को 2,500 रुपये प्रति परिवार की सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंजूर की गई राशि संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि इसे सीधे प्रभावितों तक पहुँचाया जा सके।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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