दिल्ली सरकार: बिना किसी भेदभाव के लागू होगा ऑड-इवन

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पिछले महीने, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में ऑड-इवन ​​की योजना के पिछले दो संस्करणों के दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई छूटों पर आपत्ति जताई थी.

अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक एक्शन प्लान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कहा है कि इस बार ऑड-इवन योजना बिना अपवाद के दिल्ली में लागू की जाएगी.

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछली महीने ही एक रिपोर्ट दी थी जिस्म उन्होंने कहा कि ऑड-इवन के पिछले दो संस्करणों में महिलाओं, दोपहिया वाहनों, स्कूल की यूनिफार्म में बच्चों को ले जाने वाले वाहनों और वीवीआईपी के लिए छूट दी थी.

 

इस पर अदालत का कहना है कि इस तरह का कोई भी अपवाद नहीं बनाया जा सकता है. इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने इस योजना को रद्द कर दिया और पार्टी के एक मंत्री ने बयान दिया था: “हम महिलाओं की सुरक्षा पर समझौता नहीं कर सकते.”

सरकार ने अपने एंटी-पोल्यूशन एक्शन प्लान में कहा था कि वो प्रदूषण के उच्च स्तर पर पहुँचने पर सभी प्रकार के निर्माण कार्य रोक देंगे और बाहरी ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा देंगे.

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