असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठाया बड़ा कदम

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असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठाया बड़ा कदम

असम सरकार का एक नया फैसला सामने आया है। यह फैसला जनसंख्या को निरन्तंत्र में लेन के पक्ष में लिया गया है, असम में साल 2021 से अब जिन भी लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया की जिन परिवार में २ से अधिक बचे है उन्हें सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा। यह जनसख्ये को कंट्रोल करने के लिहाज से बहुत लाभकारी कदम साबित हो सकता है।

खबर यह भी है की सरकार के फैसले के मुताबिक दो से अधिक बच्चे करने वाले लोग सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अन्य कई फायदों से वंचित हो जाएंगे जैसे ट्रैक्टर देने, आवास मुहैया कराने और अन्य लाभकारी सरकारी योजनाओं के तहत भी उन्हें फायदा नहीं दिया जाएगा.यह नई सरकार नीति सरकारी नौकरी की शुरवात से आखिर तक यही नीति लागू होगी। सरकार के फैसले के मुताबिक दो से अधिक बच्चे करने वाले लोग सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अन्य कई फायदों से वंचित हो जाएंगे जैसे ट्रैक्टर देने, आवास मुहैया कराने और अन्य लाभकारी सरकारी योजनाओं के तहत भी उन्हें फायदा नहीं दिया जाएगा. सेवा में रिटायरमेंट तक नए नियम के अनुपालन की निगरानी की जाएगी।

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कैबिनेट की बैठक में जनसख्या के साथ – साथ बहुत सी पॉलिसीस पर चर्चा हुई इसके अलावा इस बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए जिनमे भूमि नीति भी शामिल है. इस नीति के तहत भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी.साथ ही इसके अलावा लड़कियों की मुफ्त शिक्षा पर भी इस बैठक में चर्चा की गई. खबरों की मानें तो सरकार ने लड़कियों की यूनिवर्सिटी लेवल तक की मुफ्त शिक्षा का सुझाव दिया है. इसके अलावा फीस, परिवहन, किताबें और हॉस्टल में खाना जैसी सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है।