नीमच: एशिया की सबसे बड़ी पंप-स्टोरेज बिजली परियोजना का पहला चरण शुरू, जानें कैसे बदलेगी प्रदेश की ऊर्जा तस्वीर
मध्य प्रदेश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नीमच ज़िले में एशिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की पहली इकाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन…
मध्य प्रदेश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नीमच ज़िले में एशिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की पहली इकाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर ज़िले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक के बाद ग्रीनको पावर प्लांट, रामपुर पहुँचकर बटन दबाकर इस इकाई का शुभारंभ किया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह परियोजना बिजली उत्पादन की एक नई और आधुनिक तकनीक पर आधारित है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, "बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एक नई तकनीक है।" यह परियोजना पूरी होने पर व्यस्त समय (पीक ऑवर्स) में प्रदेश की बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
परियोजना की लागत और क्षमता
नीमच ज़िले में ग्रीनको ग्रुप द्वारा स्थापित की जा रही इस 'गांधीसागर' पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर कुल 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इसकी कुल भंडारण क्षमता 1920 मेगावाट होगी। पूरी क्षमता से चलने पर यह प्लांट लगातार 6 घंटे तक बिजली का उत्पादन कर सकेगा। गांधीसागर में निर्मित इस पूरी परियोजना की कुल लागत 11 हज़ार 474 करोड़ रुपये है, जिसके शुरू होने पर पीक ऑवर्स में 2 हज़ार मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन संभव होगा।
कैसे काम करती है यह नई तकनीक?
यह परियोजना लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जा रही है और इसमें दो जलाशयों का इस्तेमाल होता है। निचला जलाशय पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय ही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी की खपत नहीं होती, बल्कि उसे बार-बार चक्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
ऊर्जा भंडारण (पंपिंग मोड): जब ग्रिड में सौर या पवन ऊर्जा अतिरिक्त होती है, तो उस बिजली का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय (गांधीसागर) से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। बिजली उत्पादन (टरबाइन मोड): जब बिजली की मांग ज़्यादा होती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी को वापस निचले जलाशय में छोड़ा जाता है। इससे टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है।
रोज़गार और भविष्य की राह
इस परियोजना से प्रदेश में 24 घंटे पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बताया गया है कि जून 2027 तक यह परियोजना पूरी तरह से व्यावसायिक संचालन के लिए तैयार हो जाएगी। इसके निर्माण कार्य से लगभग 4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिला ہے और जब इसका संचालन शुरू होगा, तो यह क्षेत्र और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से लाभ पहुँचाएगी।
इनपुट: IANS



