MCD चुनाव के लिए सीटों के रोटेशन पर पार्टियां बोलीं- चुनाव के लिए हर हाल में तैयार हैं हम
नई दिल्लीः वॉर्ड रिजर्वेशन के बाद नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एमसीडी के कई मौजूदा पार्षदों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। कई नामी पार्षदों की सीटें महिलाओं और एससी के लिए रिजर्व हो गई हैं, जिससे उन्हें या तो चुनाव से हटना होगा या दूसरे वॉर्ड तलाशने होंगे। पूर्व मेयर जयप्रकाश का सदर बाजार वॉर्ड समान्य वर्ग के लिए था। अब महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व मेयर और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का वेस्ट पटेल नगर वॉर्ड पहले सामान्य वर्ग के लिए था। अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। नॉर्थ एमसीडी पार्षदों में कई चेहरे हैं, जिन्हें वॉर्ड रिविजन से फायदा भी हुआ है। इसमें पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल हैं। इनका वॉर्ड रोहिणी (एफ) पहले समान्य वर्ग के लिए आरक्षित था। अब महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
बदलावों से हमें कोई दिक्कत नहींः बीजेपी
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनावों को लेकर कहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए तीनों निगमों की सीटों के आरक्षण में बदलाव किया है। इसके लिए राजनीतिक दलों से राय मशविरा भी किया गया था। जो भी बदलाव किए गए हैं, उनसे बीजेपी प्रथम दृष्टि में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी हम अभी इसका थोड़ा और विस्तार से अध्ययन जरूर करेंगे और अगर कोई कमी नजर आती है, तो उसके बारे में चुनाव आयोग से बात करेंगे। हम हर परिस्थिति का सामना करते हुए चुनावों में उतरने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास हर सीट पर हर वर्ग के बहुत से नए चेहरे हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता पर भरोसा है। हम जिन मुद्दों को लेकर इन चुनावों में उतरेंगे, उनके बारे में जनता को पहले से सबकुछ पता है। इसलिए रोटेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने जो भी बदलाव किए हैं, वो अच्छे हैं और इससे निगमों में नए चेहरों को भी आगे आने का मौका मिलेगा।
ये चुनाव आयोग का अपना नियमः आप
ये चुनाव आयोग का अपना नियम है और हम पूरी ताकत के साथ इस बार तीनों नगर निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने हर वॉर्ड में सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी की है और सभी वॉर्ड पर पार्टी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के पास सक्षम उम्मीदवार है। पार्टी के पास सभी वॉर्ड के लिए योग्य महिला उम्मीदवार, एससी उम्मीदवार और जनरल कैटिगरी के उम्मीदवार हैं और सभी लंबे समय से लोगों के बीच काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अब जिस वॉर्ड में जो भी नियम कायदे लागू किए हैं, उसके मुताबिक पार्टी उम्मीदवार घोषित करेगी। इस बार पार्टी ने काफी मजबूती के साथ नगर निगम चुनावों की तैयारी की है। हर वॉर्ड के लिए आप के पास मजबूत उम्मीदवार हैं और इस बार निश्चित तौर पर एमसीडी में बदलाव होगा और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। – सौरभ भारद्वाज, मुख्य प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी
MCD चुनावों की तैयारियां तेज, वॉर्ड रोटेशन की घोषणा आज
रोटेशन की प्रक्रिया से संतुष्ट नहींः कांग्रेस
कांग्रेस वॉर्ड रोटेशन की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। हमें लगता है कि पक्षपात हुआ है। हमारा कहना है कि रिजर्वेशन के लिए जो आधार बनाया गया है, वही ठीक नहीं है। रोटेशन से पहले चुनाव अधिकारियों के समक्ष हमने सुझाव भी दिए थे लेकिन उन्हें माना ही नहीं गया। रोटेशन में कहां गड़बड़ी हुई, उसे उदाहरण से समझिए। यमुनापार में पहले 11 सीटें रिजर्व थीं। ये वे सीटें थीं, जहां अनुसूचित जाति के कम से कम 29 फीसदी वोटर थे लेकिन इस बार एक झटके में उन 11 सीटों को हटा दिया गया। अब जिन 11 सीटों को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, वहां अनुसूचित जाति के 29 से 14 फीसदी तक वोटर हैं। ऐसे में इसे कैसे तर्कसंगत कहा जाएगा कि जिन वॉर्डों में 40 फीसदी से भी अधिक अनुसूचित जाति के वोटर हैं, वे तो अनरिजर्व हैं, और जहां 14 फीसदी हैं, वो रिजर्व। ये सभी को पता है कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। उसी जनगणना के आधार पर 2017 में इन वॉर्डों का फैसला हुआ था। जब नई जनगणना ही नहीं हुई तो फिर कैसे आधार बदला गया। अगर एक विधानसभा में चार वॉर्ड हैं तो वहां एक अनुसूचित जाति, महिला और जनरल के लिए वॉर्ड बांटे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा न करके जिस तरह से रोटेशन किया गया है, उससे साफ है कि इस मामले में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। वैसे हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अनिल कुमार, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस
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बदलावों से हमें कोई दिक्कत नहींः बीजेपी
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनावों को लेकर कहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए तीनों निगमों की सीटों के आरक्षण में बदलाव किया है। इसके लिए राजनीतिक दलों से राय मशविरा भी किया गया था। जो भी बदलाव किए गए हैं, उनसे बीजेपी प्रथम दृष्टि में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी हम अभी इसका थोड़ा और विस्तार से अध्ययन जरूर करेंगे और अगर कोई कमी नजर आती है, तो उसके बारे में चुनाव आयोग से बात करेंगे। हम हर परिस्थिति का सामना करते हुए चुनावों में उतरने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास हर सीट पर हर वर्ग के बहुत से नए चेहरे हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता पर भरोसा है। हम जिन मुद्दों को लेकर इन चुनावों में उतरेंगे, उनके बारे में जनता को पहले से सबकुछ पता है। इसलिए रोटेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने जो भी बदलाव किए हैं, वो अच्छे हैं और इससे निगमों में नए चेहरों को भी आगे आने का मौका मिलेगा।
ये चुनाव आयोग का अपना नियमः आप
ये चुनाव आयोग का अपना नियम है और हम पूरी ताकत के साथ इस बार तीनों नगर निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने हर वॉर्ड में सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी की है और सभी वॉर्ड पर पार्टी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के पास सक्षम उम्मीदवार है। पार्टी के पास सभी वॉर्ड के लिए योग्य महिला उम्मीदवार, एससी उम्मीदवार और जनरल कैटिगरी के उम्मीदवार हैं और सभी लंबे समय से लोगों के बीच काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अब जिस वॉर्ड में जो भी नियम कायदे लागू किए हैं, उसके मुताबिक पार्टी उम्मीदवार घोषित करेगी। इस बार पार्टी ने काफी मजबूती के साथ नगर निगम चुनावों की तैयारी की है। हर वॉर्ड के लिए आप के पास मजबूत उम्मीदवार हैं और इस बार निश्चित तौर पर एमसीडी में बदलाव होगा और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। – सौरभ भारद्वाज, मुख्य प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी
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रोटेशन की प्रक्रिया से संतुष्ट नहींः कांग्रेस
कांग्रेस वॉर्ड रोटेशन की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। हमें लगता है कि पक्षपात हुआ है। हमारा कहना है कि रिजर्वेशन के लिए जो आधार बनाया गया है, वही ठीक नहीं है। रोटेशन से पहले चुनाव अधिकारियों के समक्ष हमने सुझाव भी दिए थे लेकिन उन्हें माना ही नहीं गया। रोटेशन में कहां गड़बड़ी हुई, उसे उदाहरण से समझिए। यमुनापार में पहले 11 सीटें रिजर्व थीं। ये वे सीटें थीं, जहां अनुसूचित जाति के कम से कम 29 फीसदी वोटर थे लेकिन इस बार एक झटके में उन 11 सीटों को हटा दिया गया। अब जिन 11 सीटों को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, वहां अनुसूचित जाति के 29 से 14 फीसदी तक वोटर हैं। ऐसे में इसे कैसे तर्कसंगत कहा जाएगा कि जिन वॉर्डों में 40 फीसदी से भी अधिक अनुसूचित जाति के वोटर हैं, वे तो अनरिजर्व हैं, और जहां 14 फीसदी हैं, वो रिजर्व। ये सभी को पता है कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। उसी जनगणना के आधार पर 2017 में इन वॉर्डों का फैसला हुआ था। जब नई जनगणना ही नहीं हुई तो फिर कैसे आधार बदला गया। अगर एक विधानसभा में चार वॉर्ड हैं तो वहां एक अनुसूचित जाति, महिला और जनरल के लिए वॉर्ड बांटे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा न करके जिस तरह से रोटेशन किया गया है, उससे साफ है कि इस मामले में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। वैसे हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अनिल कुमार, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस
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