शनिवार, 21 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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मारुति कंपनी को लेकर BJP सांसद ने सोनिया गांधी पर लगाए गंभीर आरोप, 70 के दशक की सरकारी मदद पर मांगा जवाब

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने 1970 के दशक में मारुति कंपनी की स्थापना और उसे मिली सरकारी मदद को लेकर गांधी परिवार, खासकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए…

मारुति कंपनी को लेकर BJP सांसद ने सोनिया गांधी पर लगाए गंभीर आरोप, 70 के दशक की सरकारी मदद पर मांगा जवाब
(फोटो: IANS)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने 1970 के दशक में मारुति कंपनी की स्थापना और उसे मिली सरकारी मदद को लेकर गांधी परिवार, खासकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सोनिया गांधी उस समय बनी मारुति टेक्निकल लिमिटेड की न सिर्फ प्रबंध निदेशक थीं, बल्कि उसमें उनकी 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी थी।

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समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, निशिकांत दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कंपनी को जमीन, वित्तीय सहायता और अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले पर कांग्रेस और गांधी परिवार से देश की जनता को जवाब देने की मांग की है।

मारुति टेक्निकल लिमिटेड और सोनिया गांधी की भूमिका

दुबे ने दावा किया कि आमतौर पर यह माना जाता है कि मारुति की शुरुआत संजय गांधी ने की थी, लेकिन इस प्रकरण में सोनिया गांधी की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। उनके अनुसार, 1970 में 'मारुति टेक्निकल लिमिटेड' नाम की एक कंपनी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य बसों की बॉडी बनाना, विदेशी कंपनियों से समझौते करना और निवेश लाना बताया गया था। दुबे ने कहा, "सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं और कंपनी में उनकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।" उन्होंने यह भी दावा किया कि कंपनी के लाइसेंस के लिए आवेदन 1968 में ही कर दिया गया था, जिस साल सोनिया गांधी की शादी हुई थी।

सरकारी मदद और नियमों के उल्लंघन का आरोप

भाजपा सांसद ने कंपनी को मिली सरकारी रियायतों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 1973 में कंपनी को लगभग 300 एकड़ जमीन बेहद कम कीमत पर आवंटित कर दी गई। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने बसों की बॉडी बनाने के लिए आर्थिक मदद दी। दुबे ने सवाल उठाया कि रोल्स रॉयस और फॉक्सवैगन जैसी विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करने की अनुमति किस आधार पर मिली। उन्होंने विदेशी मुद्रा नियमों का हवाला देते हुए पूछा कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई विदेशी नागरिक (सोनिया गांधी) कंपनी का प्रबंध निदेशक कैसे बन सकता है।

बैंकों पर दबाव और अधिकारियों को हटाने का दावा

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कंपनी को आर्थिक सहायता देने के लिए बैंकों पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि 1981-82 में सुजुकी के साथ विलय से पहले बैंकों, स्टील कंपनियों, कोल इंडिया और सीमेंट कंपनियों ने मारुति को आर्थिक व अन्य सहयोग दिया। दुबे के अनुसार, जब सेंट्रल बैंक और SBI के तत्कालीन अध्यक्ष आरके तलवार ने वित्तीय सहायता का विरोध किया, तो उन्हें रातों-रात पद से हटा दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि इस घटना का जिक्र आरके तलवार की किताब में भी है।

इंदिरा गांधी और PMO की भूमिका पर सवाल

दुबे ने इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की सीधी संलिप्तता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के सचिव आरके धवन इस कंपनी में निदेशक भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 1968 से 1976 के बीच PMO में लगातार बैठकें हुईं ताकि कंपनी के लिए कोयला, सीमेंट और स्टील जैसे संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें। दुबे ने तत्कालीन उद्योग मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद के एक बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने संजय गांधी को अवसर दिए जाने की बात कही थी। दुबे ने सवाल किया, "संजय गांधी के पास ऐसी कौन-सी तकनीकी विशेषज्ञता थी, जिसके आधार पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई?"

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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