देश भर में CAA को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आपने तरफ से यह साफ़ करदिया है कि CAA के खिलाफ उनकी सरकार द्वारा विधानसभा में बिल नहीं पेश किया जायेगा। वही राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बिल पेश कर पारित कराए जा रहे हैं। वही शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी पार्टी के साथ गठबंधन वाले महाराष्ट्र सरकार की ‘ना’ के बाद अब सूबे में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की चर्चा है।
खबरों के अनुसार मुसलमानों के लिए नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण शिवसेना के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के एजेंडे में है. यह भी खबर सामने आई है कि पिछली बैठक में उद्धव कैबिनेट ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण मुद्दे पर चर्चा की थी। कैबिनेट की मीटिंग में इस पर विस्तार से चर्चा की गई कि इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। 2014 से पहले प्रान्त में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब मराठा के लिए 16 और मुसलमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान ऑर्डिनेंस लाने पर विचार चल रहा था। चुनाव के बाद , तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की सरकार के पास सत्ता आई।
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जब नई सरकार के पास सत्ता आई तो मराठा आरक्षण को जैसे लागु थी उसे वैसे ही रखा गया। लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षण पर किसी तरह का कदम उठाया गया। यह अध्यादेश लैप्स हो गया था। तब भाजपा के साथ शिवसेना सत्ता में साझीदार थी, जब मुस्लिम आरक्षण के लिए अध्यादेश लैप्स हो गया था। शिवसेना ने यह साफ़ करदिया की उनकी सरकार मुस्लिम आरक्षण लेकर आगई।
