Maharashtra Budget: शिंदे-फडणवीस सरकार का पहला बजट आज, जनता को मिल सकती हैं कई सौगातें, जानिए क्या होगा खास

मुंबई: वित्त मामलों में एक्सपर्ट बीजेपी नेता व राज्य के वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार दोपहर दो बजे विधानसभा में सन 2023-24 का बजट पेश करेंगे, लेकिन विधान परिषद में बजट कौन पेश करेगा इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। आमतौर पर विधान परिषद में वित्त राज्य मंत्री बजट रखते हैं, लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार में कोई राज्यमंत्री ही नहीं है। इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है। महाविकास अघाड़ी सरकार की विदाई के बाद राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार बनी। करीब आठ महीने पहले बनी इस सरकार का यह पहला बजट है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार बजट पेश करेंगे। फडणवीस सभी को चौकाने में माहिर हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वे ऐसी कोई एक योजना ला सकते हैं जो सभी को चौंका दे।

वैसे भी आने वाले दिनों में सरकार को स्थानीय निकायों के चुनाव का सामना करना है, इसलिए सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिसका तनिक भी विरोध हो। उम्मीद यह भी है कि आने वाले साल 2024 में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के भी चुनाव हों। ऐसी स्थिति में सरकार को अगले साल अंतरिम बजट पेश करना पड़ सकता है, इसलिए गुरुवार को पेश होने वाला बजट सरकार के लिए अहम है।

स्थानीय निकायों को मिल सकता है तोहफा
स्थानीय निकाय के चुनावों को देखते हुए सरकार मुंबई, ठाणे, नागपुर महानगरपालिका सहित अन्य महानगरपालिका, नगर पालिका और जिला परिषदों के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा आदि विभागों से बजट में रुझान का अंदाजा मिल सकता है। पिछले कुछ समय से राज्य सरकार केंद्र की तर्ज पर किसानों की सीधी सहायता करने की योजना पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार किसान को 500 रुपये प्रति माह की सहायता देती है। इस तरह की योजना को राज्य में लागू करने का फैसला बजट में हो सकता है। इसके अलावा महिला, युवा, श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नई घोषणाओं की उम्मीद है।

कौन करेगा विधान परिषद में बजट पेश
विधानसभा में वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे, यह तो निश्चित है लेकिन विधान परिषद में बजट कौन पेश करेगा, इसे लेकर बुधवार रात तक भ्रम की स्थित बनी रही। अंतत: तय हुआ कि कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर विधान परिषद में बजट पेश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में दीपक केसरकर वित्त राज्यमंत्री थे, जबकि महा विकास आघाडी सरकार में शंभुराज देसाई वित्त राज्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इसलिए यह भी चर्चा थी कि गुरुवार को शंभुराज देसाई विधान परिषद में बजट पेश कर सकते हैं।

ऐसा है महाराष्ट्र के राजस्व का हाल
बुधवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए गए राज्य के इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट से राज्य के राजस्व का हाल पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2021-22 के संशोधित अनुमान के दौरान 3,62,133 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 बजट एस्टीमेट के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियां 4,03,427 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इसमें कर राजस्व 3.08 लाख करोड़ और गैर कर राजस्व 95,314 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जबकि 2021-22 के संशोधित अनुमान 3,92,857 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 के बजट एस्टीमेट के मुताबिक राज्य का राजस्व व्यय 4,27,780 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि 2021-22 के संशोधित एस्टीमेट के अनुसार कुल राजस्व व्यय में विकास राजस्व व्यय का हिस्सा 67.8 प्रतिशत रहा है। 2023-23 में राजकोषीय घाटा एसजीडीपी का 2.5 प्रतिशत और कर्ज का भार एसजीडीपी के अनुपात में 18.4 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष राजस्व जमा 2.52 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो बजट अनुमान का सिर्फ 62.4 प्रतिशत है।

इकनॉमिक सर्वे की अन्य बातें
– अगस्त, 1991 में उदारीकरण नीति अपनाने के बाद से नवंबर, 2022 तक, कुल मिलाकर राज्य में ₹17,48,648 करोड़ के निवेश वाली 21,442 औद्योगिक परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

– अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2022 के दौरान राज्य में एफडीआई प्रवाह 10,88,502 करोड़ था, जो अखिल भारतीय स्तर पर कुल एफडीआई प्रवाह का 28.5 प्रतिशत था।

– राज्य में, नवंबर, 2022 तक उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 20.43 लाख (19.80 लाख सूक्ष्म, 0.57 लाख लघु और 0.06 लाख मध्यम) थी, जिसमें कुल 108.67 लाख रोजगार थे।