पीएम स्वनिधि योजना: मध्यप्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान, इंदौर समेत तीन शहर भी पुरस्कृत
मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026' समारोह में…
मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026' समारोह में प्रदेश को 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य' और 'सर्वाधिक ऋण वितरण' की श्रेणियों में प्रथम स्थान मिला। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इन पुरस्कारों के साथ-साथ प्रदेश के तीन शहरों—इंदौर, सारणी और बालाघाट—ने भी अपनी-अपनी श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है।
यह पुरस्कार समारोह भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (आवासन और शहरी कार्य) और राज्य मंत्री तोखन साहू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे और अपर आयुक्त शिशिर गेमावत ने ये सम्मान ग्रहण किए।
शहरों का शानदार प्रदर्शन
राज्य के अलावा, नगरीय निकायों के काम को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (मिलियन प्लस सिटी) की श्रेणी में नगर निगम इंदौर को पहला स्थान मिला। इंदौर को यह सम्मान स्ट्रीट वेंडर्स को संस्थागत ऋण दिलाने, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया।
इसी तरह, टाउन सिटी श्रेणी में दो अन्य शहरों ने भी जगह बनाई। नगर पालिका परिषद सारणी को दूसरा और नगर पालिका परिषद बालाघाट को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन निकायों ने पात्र पथ विक्रेताओं की पहचान करने, ऋण प्रक्रिया में सहयोग देने और बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचा लाभ
खास तौर पर जनजातीय बहुल जिले बालाघाट को मिले राष्ट्रीय सम्मान से यह साबित होता है कि योजना का लाभ प्रदेश के दूरस्थ अंचलों और आदिवासी समुदाय तक सफलतापूर्वक पहुँच रहा है। इंदौर (मालवा), सारणी (सतपुड़ा) और बालाघाट (महाकौशल) जैसे विभिन्न अंचलों के शहरों की यह उपलब्धि प्रदेश में योजना के व्यापक क्रियान्वयन को दर्शाती है, जो पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इनपुट: IANS



