मध्य प्रदेश: बाल विवाह के खिलाफ महाअभियान, धर्म गुरुओं और समाज को साथ लेकर सरकार की नई पहल
मध्य प्रदेश में बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़े जन-आंदोलन की शुरुआत की है। इस मुहिम का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को जोड़ना है, जिसके लिए अब धर्म गुरुओं का भी सहयोग लिया…
मध्य प्रदेश में बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़े जन-आंदोलन की शुरुआत की है। इस मुहिम का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को जोड़ना है, जिसके लिए अब धर्म गुरुओं का भी सहयोग लिया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की कोशिश इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एक व्यापक माहौल तैयार करना है, ताकि प्रदेश को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं हैं, बल्कि इसमें समाज की सक्रिय भागीदारी भी बेहद आवश्यक है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
दो महीने का विशेष अभियान
केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों पर 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन का जोर बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल कानूनी कार्रवाई करने पर है। अभियान में धार्मिक गुरुओं के अलावा सामाजिक व सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों और युवा संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, विवाह आयोजन से जुड़े समुदायों को भी जागरूक किया जा रहा है।
27 नवंबर को विशेष कार्यक्रम
इस अभियान में 27 नवंबर का दिन विशेष महत्व रखता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'बाल विवाह उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में नामित किया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और युवाओं की सहभागिता से बाल विवाह न करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी। इसी दिन, भारत सरकार ने 2024 में 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान भी शुरू किया था।
निगरानी और जागरूकता
निगरानी सख्त: सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शुभ मुहूर्तों, खासकर देवउठनी ग्यारस और सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान निगरानी बढ़ाएं। बाल विवाह की आशंका वाले मामलों की पहचान और सूचना जुटाने के लिए जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।
जागरूकता गतिविधियां: अभियान के तहत स्कूलों-कॉलेजों में रैलियां, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। गांवों और शहरों में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, दीवार लेखन और जनसंवाद के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके।
इनपुट: IANS



