LIC IPO news: काफी सस्ता मिल सकता है एलआईसी का शेयर, सरकार बना रही है यह ठोस प्लान
मिंट की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार एलआईसी के पब्लिक ऑफर वैल्यूएशन में 30 फीसदी कटौती करने पर विचार कर रही है। महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनियाभर के शेयर बाजारों में जारी उथलपुथल के बीच निवेशकों में चिंता है। यही कारण है कि निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार एलआईसी के पब्लिक ऑफर वैल्यूएशन में कटौती कर सकती है।
12 मई को हो सकती है लिस्टिंग
सूत्रों का कहना है कि एलआईसी बोर्ड की इस सप्ताहांत बैठक हो सकती है जिसमें वित्त वर्ष 2022 के रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उसके बाद अगले हफ्ते आईपीओ के लिए संशोधित दस्तावेज दाखिल किए जा सकते हैं। उसके बाद आईपीओ के लिए रोडशो शुरू होंगे और इस महीने के अंत में आईपीओ बाजार में लॉन्च हो सकता है। सरकार मई के पहले हफ्ते तक एलआईसी के पब्लिक इश्यू की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। इसकी लिस्टिंग 12 मई को हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को निराशा न हो। एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने के लिए कई लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले हैं। इनमें एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर्स भी शामिल हैं। इस आईपीओ में एक हिस्सा पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। एक अधिकारी के मुताबिक इस आईपीओ का आकार 37,500 करोड़ रुपये का हो सकता है।
LIC IPO news: रूस-यूक्रेन जंग ने बिगाड़ा निर्मला सीतारमण का बजट, टल सकता है देश का सबसे बड़ा आईपीओ
कितना हिस्सा बेचेगी सरकार
सेबी के पास पहले दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक सरकार की एलआईसी में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। सरकार की इस कंपनी में 31.6 करोड़ शेयर बेचकर 63,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी। इस आईपीओ का 10 फीसदी हिस्सा पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा। यह आईपीओ देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। पिछले साल सितंबर में एक्यूरियल फर्म Milliman Advisors ने एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू 5.4 लाख करोड़ रुपये निकाली थी। इसके मुताबिक कंपनी की मार्केट वैल्यू इसका तीन गुना हो सकता है।
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मिंट की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार एलआईसी के पब्लिक ऑफर वैल्यूएशन में 30 फीसदी कटौती करने पर विचार कर रही है। महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनियाभर के शेयर बाजारों में जारी उथलपुथल के बीच निवेशकों में चिंता है। यही कारण है कि निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार एलआईसी के पब्लिक ऑफर वैल्यूएशन में कटौती कर सकती है।
12 मई को हो सकती है लिस्टिंग
सूत्रों का कहना है कि एलआईसी बोर्ड की इस सप्ताहांत बैठक हो सकती है जिसमें वित्त वर्ष 2022 के रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उसके बाद अगले हफ्ते आईपीओ के लिए संशोधित दस्तावेज दाखिल किए जा सकते हैं। उसके बाद आईपीओ के लिए रोडशो शुरू होंगे और इस महीने के अंत में आईपीओ बाजार में लॉन्च हो सकता है। सरकार मई के पहले हफ्ते तक एलआईसी के पब्लिक इश्यू की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। इसकी लिस्टिंग 12 मई को हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को निराशा न हो। एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने के लिए कई लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले हैं। इनमें एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर्स भी शामिल हैं। इस आईपीओ में एक हिस्सा पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। एक अधिकारी के मुताबिक इस आईपीओ का आकार 37,500 करोड़ रुपये का हो सकता है।
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