कोटिया विवाद: नवीन पटनायक ने भाजपा सरकार को घेरा, आंध्र प्रदेश के चुनाव ऐलान पर मांगा जवाब
ओडिशा के कोटिया क्षेत्र को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आंध्र प्रदेश द्वारा इस विवादित क्षेत्र में चुनाव कराने की घोषणा…
ओडिशा के कोटिया क्षेत्र को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आंध्र प्रदेश द्वारा इस विवादित क्षेत्र में चुनाव कराने की घोषणा पर गहरी चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एक पत्र लिखा है। सोमवार को लिखे इस पत्र में उन्होंने कहा कि कोटिया ओडिशा का अभिन्न अंग है और इस मामले पर राज्य सरकार को अपना पक्ष साफ करना चाहिए।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजू जनता दल (BJD) प्रमुख पटनायक ने अपने पत्र में भाजपा सरकार को उसके पुराने वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव घोषणापत्र में भाजपा ने 'डबल इंजन सरकार' बनने पर कोटिया विवाद का स्थायी समाधान निकालने और 'ओड़िया स्वाभिमान' की रक्षा का वादा किया था। पटनायक ने सवाल किया कि उन वादों का अब क्या हुआ।
भाजपा और टीडीपी की भूमिका पर सवाल
नवीन पटनायक ने इस बात पर हैरानी जताई कि ओडिशा में भाजपा की 'डबल इंजन सरकार' होने के बावजूद आंध्र प्रदेश ने कोटिया में चुनाव कराने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी (TDP) की भूमिका पर भी सवाल उठाया, जो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। उन्होंने पूछा, "क्या राजनीतिक निर्भरता ही वह वजह है, जिसके कारण ओडिशा की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और राज्य के हितों तथा क्षेत्रीय अखंडता से समझौता कर रही है?"
पुराने नारे और वादों की याद दिलाई
पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि भाजपा नेता भी पूर्व में "गो बैक आंध्र" जैसे नारे लगाते हुए कोटिया को ओडिशा का हिस्सा बताते रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह नारा भी दूसरे अधूरे वादों की तरह सिर्फ एक 'चुनावी जुमला' था। पटनायक ने मुख्यमंत्री से यह भी जानना चाहा कि 2025 में बनी 16 सदस्यीय उच्चस्तरीय कोटिया समिति की सिफारिशों का क्या हुआ और उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए।
अपने पत्र में उन्होंने माझी सरकार से निर्णायक कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य की जनता इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाबदेही चाहती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह कोटिया पर ओडिशा के अधिकार को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करे और यह स्पष्ट करे कि वह केंद्र के दबाव में झुकेगी नहीं।
इनपुट: IANS
