उत्तर प्रदेश: 9 लाख से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए ₹493 करोड़, CM योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के 9 लाख से अधिक किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने बाढ़, अतिवृष्टि और चक्रवात जैसी आपदाओं से प्रभावित 9,18,091 किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹493 करोड़ की कृषि निवेश अनुदान राशि हस्तांतरित की। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर किसानों के हक का पैसा हड़पने का आरोप लगाया।

गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि उनकी 'डबल इंजन' की सरकार ने महज 8 से 10 दिनों के भीतर किसानों तक मुआवजा पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बरसात के मौसम में आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को अब तक लगभग ₹1000 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।

पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि किसानों का पैसा हजम करने वालों को उन्हीं का श्राप ले डूबा। उन्होंने 2014 के हुदहुद चक्रवात का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि तब केंद्र सरकार ने ₹3200 करोड़ भेजे थे, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार ने किसानों को सिर्फ़ ₹800 करोड़ ही बांटे। उन्होंने कहा कि 2017 में उनकी सरकार बनने के बाद इसकी जांच कराई गई और किसानों को बकाये का भुगतान किया गया।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें 100 रुपये भेजने पर लाभार्थी तक सिर्फ 15 रुपये पहुंचने की बात कही गई थी। सीएम योगी ने दावा किया कि अब पूरी राशि बिना किसी बिचौलिए या कटौती के सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है।

आपदा राहत और अन्य सरकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आपदा में जनहानि पर 24 घंटे के भीतर परिवार को ₹4 लाख, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत ₹5 लाख, और पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से ₹1.20 लाख की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, आंशिक मकान क्षति और पशुहानि पर भी मदद का प्रावधान है।

किसानों के लिए अन्य घोषणाएं:

• अतिवृष्टि वाले जिलों में 15 अक्टूबर से धान, ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीद के लिए क्रय केंद्र खोले जाएंगे।
• किसानों की उपज खरीदने की कोई सीमा नहीं होगी और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
• सरकार 86 लाख किसानों का ₹36 हजार करोड़ का कर्ज माफ कर चुकी है।
• 16 लाख निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली दी गई है।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सांसद रवि किशन ने भी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक भी सौंपे और मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई।

इनपुट: IANS