Kejriwal Singapore Visit: CM ने नहीं मानी एलजी की सलाह, विदेश मंत्रालय से मांगी इजाजत
विशेष संवाददाता, नई दिल्लीः सिंगापुर में होने वाली समिट में हिस्सा नहीं लेने की एलजी की सलाह को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया है। सीएम ने साफ कहा है कि वह तय कार्यक्रम के अनुसार सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे और मंजूरी लेने के लिए अब विदेश मंत्रालय में आवेदन करेंगे।
सीएम ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया में प्रशासन के दिल्ली मॉडल, खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और परिवहन के क्षेत्र में किए गए हमारे काम की चर्चा हो रही है और उसे मान्यता दी जा रही है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दुनिया के तमाम बड़े शहरों के नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रत्येक देशभक्त भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। हम सभी को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और यह यात्रा सफल हो, इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे देश में प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण का दौरा इसी आधार पर तय किया जाएगा कि उस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कौन से विषय आते हैं, तो एक अजीब स्थिति और व्यावहारिक गतिरोध पैदा हो जाएगा और प्रधानमंत्री भी कहीं नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अपनी अधिकांश यात्राओं में वह उन विषयों पर चर्चा करते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि राज्यों की सूची में आते हैं। ऐसे तो कोई सीएम दुनिया में कहीं का भी दौरा नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं एलजी की सलाह से विनम्रतापूर्वक मतभेद रखते हुए यात्रा को जारी रखने का प्रयास करूंगा और राजनीतिक मंजूरी लेने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन करूंगा।
सिंगापुर दौरे पर एलजी से घमासान, सीएम केजरीवाल ने क्यों याद दिलाईं संविधान की अनुसूचियां
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सिंगापुर की सरकार ने बहुत इज्जत के साथ सीएम को निमंत्रण दिया था। पिछले डेढ़-दो महीने से एलजी साहब फाइल लेकर बैठे थे और अब उन्होंने वही लिखकर भेजा है, जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता कह रहे थे। ओछी राजनीति के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सीएम ने निर्णय लिया है कि अब वह विदेश मंत्रालय से इस यात्रा के लिए राजनीतिक क्लियरेंस लेने के लिए आवेदन करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस बात पर गौर करेंगे कि अगर दिल्ली में हो रहे काम से विदेश में भारत की साख बनती ही है, तो सीएम को जाने की इजाजत देनी चाहिए।
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सीएम ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया में प्रशासन के दिल्ली मॉडल, खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और परिवहन के क्षेत्र में किए गए हमारे काम की चर्चा हो रही है और उसे मान्यता दी जा रही है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दुनिया के तमाम बड़े शहरों के नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रत्येक देशभक्त भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। हम सभी को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और यह यात्रा सफल हो, इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे देश में प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण का दौरा इसी आधार पर तय किया जाएगा कि उस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कौन से विषय आते हैं, तो एक अजीब स्थिति और व्यावहारिक गतिरोध पैदा हो जाएगा और प्रधानमंत्री भी कहीं नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अपनी अधिकांश यात्राओं में वह उन विषयों पर चर्चा करते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि राज्यों की सूची में आते हैं। ऐसे तो कोई सीएम दुनिया में कहीं का भी दौरा नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं एलजी की सलाह से विनम्रतापूर्वक मतभेद रखते हुए यात्रा को जारी रखने का प्रयास करूंगा और राजनीतिक मंजूरी लेने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन करूंगा।
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डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सिंगापुर की सरकार ने बहुत इज्जत के साथ सीएम को निमंत्रण दिया था। पिछले डेढ़-दो महीने से एलजी साहब फाइल लेकर बैठे थे और अब उन्होंने वही लिखकर भेजा है, जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता कह रहे थे। ओछी राजनीति के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सीएम ने निर्णय लिया है कि अब वह विदेश मंत्रालय से इस यात्रा के लिए राजनीतिक क्लियरेंस लेने के लिए आवेदन करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस बात पर गौर करेंगे कि अगर दिल्ली में हो रहे काम से विदेश में भारत की साख बनती ही है, तो सीएम को जाने की इजाजत देनी चाहिए।
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