कश्मीरी पंडितों को धमकी: भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने जांच की मांग की, सरकार पर उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मिली एक कथित धमकी भरी चिट्ठी ने सियासी माहौल गरमा दिया है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विक्रम रंधावा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूरे प्रकरण की गहन जांच की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रंधावा ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और कहा कि सरकार को धमकी के स्रोत और इसके पीछे की साजिश का पता लगाना चाहिए।

विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू-कश्मीर के बदलते माहौल का जिक्र करते हुए कहा, "पहले जिस नौजवान के हाथ में पत्थर थमाए जाने की बात होती थी, आज उसी नौजवान के हाथ में कंप्यूटर, कुरान और कलम है।" उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे सकारात्मक माहौल में भी अगर इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि वे कहां से आ रही हैं और उनके पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने धमकी देने वालों के नेटवर्क की जांच की मांग की ताकि असलियत सामने आ सके।

सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना

रंधावा ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस गंभीर मुद्दे को उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा विधायक ने जोर देकर कहा कि जब कोई समुदाय अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस कर रहा हो, तो सरकार को मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्हें धमकी मिली है और जो प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी शिकायत सुनी जा सके और चिट्ठी की सत्यता की जांच हो सके।

विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का पक्ष

विक्रम रंधावा ने कई अन्य विषयों पर भी अपनी राय रखी। आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ एनआईए कोर्ट द्वारा दूसरी बार वारंट जारी किए जाने पर उन्होंने जांच एजेंसियों के काम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि एनआईए जब कोई मामला हाथ में लेती है तो उसे अंजाम तक पहुंचाती है। दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन को उन्होंने भारत के लिए गौरव का विषय बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए सराहना की। उन्होंने कांग्रेस पर इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र कुछ ही दिनों के लिए बुलाए जाने के फैसले की भी रंधावा ने आलोचना की। उन्होंने इसे सरकार की कमजोरी बताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष और जनता के सवालों का सामना करने से बचना चाहती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाएगी।

इनपुट: IANS