दरअसल, पटना उच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों वाली बेंच ने गुरुवार को न्यायमूर्ति राकेश कुमार के द्वारा दिए गए आदेश को निलंबित कर दिया। बता दें कि राकेश कुमार ने एक अग्रिम जमानत मामले पर फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई-भतिजावाद का आरोप लगाया था।
बता दें कि बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोपी एक सेवानिवृत्त अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश कुमार ने कहा था कि वह “मूकदर्शक” नहीं रहेंगे और अपने आदेश को उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और कानून मंत्रालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना चाहते थे।
न्यायमूर्ति राकेश कुमार 60 साल के हैं जिन्हें 25 दिसंबर, 2009 को पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 24 अक्टूबर, 2011 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति राकेश कुमार के आदेश को ध्यान में रखते हुए और 11 न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा, “कोर्ट मास्टर ने यह भी कहा कि माननीय न्यायाधीश ने कुछ दिनों पहले गड़बड़ी के लिए फाइल तलब की थी और उसी का अध्ययन किया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि तैयारी आदेश के पारित होने से कुछ दिनों पहले शुरू हुई थी।”
न्यायधीशों ने आगे कहा गया, “उन्होंने अपने सहकर्मी जजों के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है, जो संयोगवश वर्ष 1986 में लॉ कॉलेज से एक साथ पास हुए थे। इस विवाद की कोई प्रासंगिकता नहीं है और फिर एक कदम आगे जाकर उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की संगति में कुछ न्यायाधीशों के साथ अभद्र भाषा में टिप्पणी की है जिसका कोई आधार नहीं है।”
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “पूरा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का ज्वलंत उदाहरण है। विद्वान न्यायाधीश ने खुद को दूसरों के दृष्टिकोण के मुकाबले अपनी सभी धारणाओं का एक मात्र संरक्षक माना है। विचार करने से लगता है कि जानकार न्यायाधीश का निजी इंप्रेशन ही एकमात्र सच्चाई है और बाकी दुनिया समाज में व्याप्त गलत विचारधारा से बेखबर है। इस बेंच ने अपने आदेश में कहा कि न्यायाधीश ने अपनी आवाज को बुलंद किया है लेकिन हमारी विनम्र राय में यह पूरी तरह अनुचित और कुछ हद तक गॉसिप है।”
