आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत: राष्ट्रीय ST आयोग ने झारखंड सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब

झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, आयोग ने यह कदम कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर उठाया है। 10 नवंबर 2026 को जारी इस नोटिस में अधिकारियों को मामले से जुड़े आरोपों, तथ्यों और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा देने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नोटिस 'अत्यावश्यक' और 'समयबद्ध' श्रेणी का है।

जांच में देरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मिली शक्तियों का उल्लेख किया है। इसी के आधार पर आयोग ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपना जवाब डाक, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य संचार माध्यम से आयोग के उप सचिव को भेजें।

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित सात दिनों की अवधि में जवाब नहीं मिलता है, तो आयोग सिविल कोर्ट को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है। निशा भगत के परिजन और कई सामाजिक संगठन इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

इनपुट: IANS