जम्मू-कश्मीर में निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू, स्थानीय छात्रों को मिलेगा 25% आरक्षण
जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को منظم करने के उद्देश्य से सरकार ने 'जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026' को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला…
जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को منظم करने के उद्देश्य से सरकार ने 'जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026' को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक अहम कदम बताया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन नए नियमों से राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए एक स्पष्ट और व्यापक ढांचा तैयार होगा।
इन नियमों का मुख्य लक्ष्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को जम्मू-कश्मीर में अपने परिसर स्थापित करने के लिए एक अनुकूल माहौल देना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इससे स्थानीय छात्रों को अपने ही क्षेत्र में वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।
छात्रों और स्थानीय निवासियों के लिए क्या है खास?
नए नियमों में स्थानीय हितों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि छात्र प्रवेश के साथ-साथ शिक्षण (teaching) और गैर-शिक्षण (non-teaching) पदों पर जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस कदम से स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पारदर्शी प्रक्रिया और सख्त निगरानी
सरकार ने संस्थानों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच (स्क्रूटनी) शामिल है। इसके साथ ही, नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए एक समर्पित नियामक व्यवस्था भी बनाई गई है। यह व्यवस्था प्रवेश प्रक्रिया, फीस ढांचे और शैक्षणिक मानकों की निगरानी करेगी। नियमों का पालन न करने, अनियमित प्रवेश, अधिक फीस वसूलने, अमान्य डिग्री जारी करने या योग्य शिक्षकों की कमी जैसी गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई और दंड का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा के नए अवसर
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन नियमों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM), चिकित्सा, कानून और बिजनेस स्टडीज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए संस्थानों की स्थापना का रास्ता खुलेगा। इससे न केवल छात्रों को अधिक शैक्षणिक विकल्प मिलेंगे, बल्कि राज्य में अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस विधायी प्रक्रिया में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू के योगदान की भी सराहना की।
इनपुट: IANS
