हमारे देश में किसानों के कर्ज की समस्या बहुत विकट है. एक तरफ किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है. दूसरी तरफ बुंदेलखंड के जिलों में किसानों के फसल की उत्पत्ति नहीं हो पाती. बुंदेलखंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुये कहा जा सकता है कि जानवर किसानों के असली दुश्मन है. किसान के अनाज का सबसे ज्यादा फायदा तो बुंदेलखंड के आवारा जानवरों को ही मिल रहा है. आवारा जानवर किसानों की फसल खा जाते हैं और खेत बर्बाद कर देते हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने इसके तहत किसानों की फसल को आवारा जानवरों से बचाने के लिए बुन्देलखण्ड के हर जिले की एक तहसील में चारागाह बनाने का निर्देश दिया है. चारागाह की विशेषताएं बताते हुये उन्होंने कहा है कि चारागाह स्टैण्डर्ड डिजाइन के हों और दो महीने में क्रियाशील भी हो जाएं. उन्होंने कहा कि हर चारागाह में भूसा रखने के लिए एक टिन सेट रूम, जलपूर्ति के लिए सोलर बेस पंप और बायोगैस की व्यवस्था की जाए. साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत भारत सरकार को भेजे गये लम्बित प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए नीति आयोग से लगातार अनुरोध किया जाये.
गौरतलब है कि मुख्य सचिव मंगलवार को शास्त्री भवन में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में कराये जा रहे कार्यों और भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि झांसी में उजियान ग्राम समूह जलापूर्ति योजना के लिए 27.60 करोड़ रुपये इस्तेमाल किये जायेंगे. साथ ही ललितपुर के ब्लाक तालबेहट के ग्राम पवा में 13.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति कर काम शुरू करने का आदेश दिया. ताकि आने वाले समय में बुन्देलखण्डवासियों को पेयजल के संकट से जूझना न पड़े.
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुल 4717.64 करोड़ रुपये से बाकि प्रस्तावित कार्यों के लिए भी धन राशी दी जायेगी. सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 2727.08 करोड़ रुपये, कृषि विभाग के लिए 139.05 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई विभाग के लिए 665.36 करोड़ रुपये, दुग्ध विकास के लिए 452.47 करोड़ रुपये, उद्यान विभाग के लिए 304.36 करोड़ रुपये और पशुपालन विभाग के 426.32 करोड़ रुपये तय किये गये हैं.
भारत सरकार से स्वीकृति मिलते ही प्रस्तावित कार्यों का काम शुरू हो जाएगा.
इस बीच ये भी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जेलों के अन्दर ही गायों के लिए गौशाला खोलने का निर्णय लिया है. साथ ही गायों की देखभाल की जिम्मेदारी जेल में मौजूद कैदियों को दी जायेंगी. इसके तहत उत्तर प्रदेश की 12 जेलों में गौशाला खोली जाएंगी.
