इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापन: केंद्र सरकार ने मेटा को भेजा सख्त नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले सशुल्क विज्ञापनों को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा को एक सख्त नोटिस जारी कर इस तरह के सभी विज्ञापनों और कंटेंट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने इस मामले पर मेटा से सात दिनों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। यह कार्रवाई तब हुई है जब प्लेटफॉर्म पर पेड विज्ञापनों के जरिए बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री परोसने के मामले सामने आए। हालांकि, इस खबर पर मेटा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

सरकार ने मांगी विस्तृत जानकारी

सूत्रों के अनुसार, सरकार सिर्फ जवाब से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि वह मेटा की पूरी प्रक्रिया को समझना चाहती है। मंत्रालय मेटा की कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली, विज्ञापनों की समीक्षा की प्रक्रिया और उसके प्लेटफॉर्म पर अवैध एवं हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांग सकता है। इससे पहले भी मंत्रालय ने मेटा से पूछा था कि इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन कैसे प्रसारित हो गए और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

व्हाट्सऐप यूजरनेम फीचर पर भी चल रही है बात

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मेटा अपने एक अन्य प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर को लेकर भी सरकार के साथ बातचीत कर रही है। हाल ही में सरकार ने इस फीचर के रोलआउट पर रोक लगा दी थी। इसी सिलसिले में मेटा की टीम ने मंत्रालय के अधिकारियों से मिलकर अपना विस्तृत जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय मांगा था, जिसके बाद मंत्रालय ने यह नोटिस जारी किया।

हालांकि, व्हाट्सऐप ने यूजरनेम फीचर पर सफाई देते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा और इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से बचने के लिए इसे लागू करने से पहले कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। साथ ही, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पहले से मौजूद यूजरनेम, सार्वजनिक हस्तियों और वेरिफाइड अकाउंट्स के नाम सुरक्षित रखे गए हैं।

इनपुट: IANS