CJI ने इंडिया ब्लॉक नेताओं के ज्ञापन को ठुकराया, कहा- याचिका के ज़रिए अदालत आएं

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें वे कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, सीजेआई ने स्पष्ट किया है कि चूंकि यह मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, इसलिए नेताओं को ज्ञापन सौंपने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के तहत याचिका दायर करनी चाहिए।

विपक्षी नेताओं को ईमेल के माध्यम से एक तर्कसंगत जवाब भेजकर इस फैसले के कारणों से अवगत करा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सीजेआई के जवाब में कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान प्रशासनिक माध्यम से ज्ञापन देने की जगह न्यायिक कार्यवाही के जरिए करना अधिक उपयुक्त होगा।

क्या था इंडिया ब्लॉक का प्लान?

यह घटनाक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं की एक घोषणा के बाद हुआ है। नेताओं ने सोमवार को ऐलान किया था कि वे 'मतदान चोरी' के आरोपों, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेंगे और सीजेआई को एक ज्ञापन सौंपेंगे।

इसी क्रम में, विपक्षी नेताओं ने रविवार को नागरिकों से 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक होने वाले मार्च में शामिल होने का आह्वान किया था और इस दौरान पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों की आलोचना भी की थी।

मुंबई में नेताओं पर केस दर्ज

इस बीच, मुंबई में हुए एक प्रदर्शन के संबंध में शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे और मनसे नेता अमित ठाकरे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, रविवार को शिवाजी पार्क में एक प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया, तो आदित्य और अमित ठाकरे ने इसका विरोध किया और खुद भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसके अलावा, प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व 'आप' नेता अंजलि दमानिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था।

इनपुट: IANS