IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे परमेश्वरन अय्यर: पाकिस्तान को ₹11,000 करोड़ की सहायता देने पर विचार करेगा बोर्ड, 9 मई को बैठक
नई दिल्ली2 घंटे पहले
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परमेश्वरन फिलहाल वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। परमेश्वरन 9 मई को होने वाले IMF की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डिप्लोमेटिक लिहाज से शुक्रवार को होने वाली मीटिंग भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि…
- क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर (करीब ₹11,000 करोड़) के नए लोन पर विचार होगा।
- पाकिस्तान के लिए जारी 7 अरब डॉलर (करीब 59 हजार करोड़ रुपए) के राहत पैकेज की पहली समीक्षा भी करनी है।
पिछले हफ्ते IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए बोर्ड में भारत की बात रखने के लिए अय्यर का अस्थाई नोमिनेशन किया गया है। परमेश्वरन फिलहाल वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
क्या करता है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड?
IMF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो देशों को आर्थिक मदद करती है, सलाह देती है और उनकी अर्थव्यवस्था पर नजर रखती है। इस संस्था की कोर टीम कार्यकारी बोर्ड होता है। यह टीम देखती है कि किस देश को लोन देना है, किन नीतियों को लागू करना है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे काम करना है।
इसमें 24 सदस्य होते हैं जिन्हें कार्यकारी निदेशक कहा जाता है। हर एक सदस्य किसी देश या देश के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का एक अलग (स्वतंत्र) प्रतिनिधि होता है। जो भारत की तरफ से IMF में अपनी बात रखता है। साथ ही यह देखता है कि IMF की नीतियां देश को नुकसान न पहुंचाएं। किसी देश को लोन देने वाला हो, तो भारत की तरफ से राय देना।
कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाए गए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन
सुब्रमण्यन को अगस्त 2022 में IMF बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन, उनके तीन साल के कार्यकाल के खत्म होने से 6 महीने पहले यानी 30 अप्रैल 2025 को ही उन्हें हटा दिया गया।
IMF की आधिकारिक वेबसाइट पर 2 मई तक डॉ. सुब्रमण्यम का नाम कार्यकारी निदेशक के रूप में मौजूद था, लेकिन 3 मई से यह पद खाली दिखाया गया है। इससे पहले वे 2018 से 2021 तक भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) थे।
कृष्णमूर्ति को हटाए जाने के संभावित कारण
- IMF के डेटासेट के कलेक्शन प्रोसेस और रेटिंग सिस्टम पर डॉ. सुब्रमण्यम के उठाए गए सवालों से संगठन में उन्हें लेकर मतभेद बढ़े।
- उनकी हालिया पुस्तक ‘India @ 100’ के प्रचार-प्रसार में पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गईं।
कार्मिक मंत्रालय का आदेश, जिसमें डॉ. कृष्णमूर्ति के टर्मिनेशन की बात है…
पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर दोबारा विचार करने कहा
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 9 मई को अहम बैठक होनी है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1.3 बिलियन डॉलर के ऋणों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस पर दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा आतंक को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है।
हालांकि IMF ने भारत के अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया है। वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मई को पाकिस्तान को दिए जा रहे लोन का रिव्यू करेगा।
इसी वजह से भारत सरकार सुब्रमण्यम को पद से हटाने का फैसला हैरान करने वाला है। सरकार ने अभी तक उनके स्थान पर किसी का नाम फाइनल नहीं किया है। जून के अंत में रिटायर हो रहे वित्त सचिव अजय सेठ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है।
पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी में भारत
भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह आईएमएफ समेत ग्लोबल मल्टीलेटरल एजेंसियों (वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक) से पाकिस्तान को दिए गए फंड और लोन पर पुनर्विचार करने के लिए कहेगा। क्योंकि भारत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी राज्य को कूटनीतिक रूप से घेरना चाहता है। दरअसल, पहलगाम हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे।
सबसे युवा आर्थिक सलाहकार रहे सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और यह पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया।
उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। के.वी. सुब्रमण्यम ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कई विशेषज्ञ समितियों में भी रहे।
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पाकिस्तान पर ₹21.6 लाख करोड़ कर्ज, तिजोरी खाली; 11 हजार करोड़ मिलने वाले थे, भारत वह भी रुकवाने जा रहा
अप्रैल 2024 में IMF ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर की राशि की मंजूरी दी। बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा।
पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर 86.5 हजार रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इम्पोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब भारत IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के खिलाफ वोट कर सकता है। पाकिस्तान के कर्ज से जुड़े 7 जरूरी सवालों के जवाब, जानिए NEWS4SOCIALएक्सप्लेनर में…
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परमेश्वरन फिलहाल वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। परमेश्वरन 9 मई को होने वाले IMF की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डिप्लोमेटिक लिहाज से शुक्रवार को होने वाली मीटिंग भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि…
- क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर (करीब ₹11,000 करोड़) के नए लोन पर विचार होगा।
- पाकिस्तान के लिए जारी 7 अरब डॉलर (करीब 59 हजार करोड़ रुपए) के राहत पैकेज की पहली समीक्षा भी करनी है।
पिछले हफ्ते IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए बोर्ड में भारत की बात रखने के लिए अय्यर का अस्थाई नोमिनेशन किया गया है। परमेश्वरन फिलहाल वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
क्या करता है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड?
IMF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो देशों को आर्थिक मदद करती है, सलाह देती है और उनकी अर्थव्यवस्था पर नजर रखती है। इस संस्था की कोर टीम कार्यकारी बोर्ड होता है। यह टीम देखती है कि किस देश को लोन देना है, किन नीतियों को लागू करना है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे काम करना है।
इसमें 24 सदस्य होते हैं जिन्हें कार्यकारी निदेशक कहा जाता है। हर एक सदस्य किसी देश या देश के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का एक अलग (स्वतंत्र) प्रतिनिधि होता है। जो भारत की तरफ से IMF में अपनी बात रखता है। साथ ही यह देखता है कि IMF की नीतियां देश को नुकसान न पहुंचाएं। किसी देश को लोन देने वाला हो, तो भारत की तरफ से राय देना।
कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाए गए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन
सुब्रमण्यन को अगस्त 2022 में IMF बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन, उनके तीन साल के कार्यकाल के खत्म होने से 6 महीने पहले यानी 30 अप्रैल 2025 को ही उन्हें हटा दिया गया।
IMF की आधिकारिक वेबसाइट पर 2 मई तक डॉ. सुब्रमण्यम का नाम कार्यकारी निदेशक के रूप में मौजूद था, लेकिन 3 मई से यह पद खाली दिखाया गया है। इससे पहले वे 2018 से 2021 तक भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) थे।
कृष्णमूर्ति को हटाए जाने के संभावित कारण
- IMF के डेटासेट के कलेक्शन प्रोसेस और रेटिंग सिस्टम पर डॉ. सुब्रमण्यम के उठाए गए सवालों से संगठन में उन्हें लेकर मतभेद बढ़े।
- उनकी हालिया पुस्तक ‘India @ 100’ के प्रचार-प्रसार में पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गईं।
कार्मिक मंत्रालय का आदेश, जिसमें डॉ. कृष्णमूर्ति के टर्मिनेशन की बात है…
पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर दोबारा विचार करने कहा
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 9 मई को अहम बैठक होनी है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1.3 बिलियन डॉलर के ऋणों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस पर दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा आतंक को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है।
हालांकि IMF ने भारत के अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया है। वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मई को पाकिस्तान को दिए जा रहे लोन का रिव्यू करेगा।
इसी वजह से भारत सरकार सुब्रमण्यम को पद से हटाने का फैसला हैरान करने वाला है। सरकार ने अभी तक उनके स्थान पर किसी का नाम फाइनल नहीं किया है। जून के अंत में रिटायर हो रहे वित्त सचिव अजय सेठ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है।
पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी में भारत
भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह आईएमएफ समेत ग्लोबल मल्टीलेटरल एजेंसियों (वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक) से पाकिस्तान को दिए गए फंड और लोन पर पुनर्विचार करने के लिए कहेगा। क्योंकि भारत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी राज्य को कूटनीतिक रूप से घेरना चाहता है। दरअसल, पहलगाम हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे।
सबसे युवा आर्थिक सलाहकार रहे सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और यह पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया।
उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। के.वी. सुब्रमण्यम ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कई विशेषज्ञ समितियों में भी रहे।
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पाकिस्तान पर ₹21.6 लाख करोड़ कर्ज, तिजोरी खाली; 11 हजार करोड़ मिलने वाले थे, भारत वह भी रुकवाने जा रहा
अप्रैल 2024 में IMF ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर की राशि की मंजूरी दी। बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा।
पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर 86.5 हजार रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इम्पोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब भारत IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के खिलाफ वोट कर सकता है। पाकिस्तान के कर्ज से जुड़े 7 जरूरी सवालों के जवाब, जानिए NEWS4SOCIALएक्सप्लेनर में…
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