आंध्र प्रदेश शिक्षक भर्ती: YSRCP ने सड़क पर उतरकर मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, CBI जांच की मांग

आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित मेगा डीएससी-2025 परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मंगलवार को मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे और पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।

पार्टी की छात्र और युवा शाखा के नेतृत्व में विजयवाड़ा, नेल्लोर, तिरुपति और नंदयाल सहित कई जिलों में बड़े पैमाने पर रैलियां और मार्च निकाले गए। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक होने, खेल कोटे के तहत गलत तरीके से नियुक्तियां करने और योग्य उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए।

राज्यभर में गूंजे विरोध के स्वर

विजयवाड़ा में एनटीआर जिला अध्यक्ष देविनेनी अविनाश, पूर्व मंत्री वेल्लमपल्ली श्रीनिवास और पूर्व विधायक मल्लाडी विष्णु जैसे नेताओं ने एक बड़ी रैली का नेतृत्व किया, जो संबामूर्ति नगर से शुरू होकर धरना चौक पर समाप्त हुई। नेल्लोर में भी सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा से गांधी बोम्मा सेंटर तक मार्च किया, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी और एमएलसी पर्वथारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने किया।

इसी तरह नंदयाल में कटासानी राम भूपाल रेड्डी और एमएलसी इसाक बाशा सहित कई नेताओं ने छात्रों और बेरोजगार युवाओं के साथ रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री नारा लोकेश का इस्तीफा थी। हालांकि, नरसन्नापेटा में प्रस्तावित रैली के दौरान तनाव की स्थिति बन गई, जब पुलिस ने डॉ. धर्मना कृष्णा चैतन्य के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों छात्रों और युवाओं के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने बड़ी सार्वजनिक रैलियों पर प्रतिबंध का हवाला दिया, जबकि YSRCP नेताओं ने इसे विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने की कोशिश बताया।

भर्ती विवाद के साथ अन्य मुद्दे भी उठे

तिरुपति में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री आर.के. रोजा ने न केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग दोहराई, बल्कि सरकार पर अन्य वादे पूरे न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 7,000 करोड़ रुपये की फीस रीइम्बर्समेंट अभी भी बकाया है और गठबंधन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में जिम्मेदारी तय नहीं हो जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इनपुट: IANS