कर्नाटक: 5 महीने से रुकी दिव्यांग सम्मान राशि पर विपक्ष का सरकार पर निशाना, भुगतान तत्काल जारी करने की मांग
कर्नाटक में पिछले पांच महीनों से दिव्यांगों को मिलने वाली सम्मान राशि का भुगतान रुका हुआ है, जिसे लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी…
कर्नाटक में पिछले पांच महीनों से दिव्यांगों को मिलने वाली सम्मान राशि का भुगतान रुका हुआ है, जिसे लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने इस भुगतान को तत्काल जारी करने की मांग करते हुए इसे रोकने को 'अमानवीय' करार दिया है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, अशोक ने इस मुद्दे पर मुख्य सचिव और राजस्व विभाग को एक पत्र भी लिखा है।
पत्र में उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सम्मान राशि में संशोधन और सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन प्रशासनिक कमियों के कारण इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "अधिकांश दिव्यांग लोग दवाइयों और मासिक जरूरी खर्चों के लिए इसी सम्मान राशि पर निर्भर रहते हैं।" अशोक ने चेताया कि इस राशि के रुकने से उनके दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है।
मासिक राशि बढ़ाने और कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग
विपक्ष के नेता ने न सिर्फ बकाया राशि जारी करने की मांग की, बल्कि आंध्र प्रदेश का उदाहरण देते हुए इस मासिक सम्मान राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण विभाग के तहत काम करने वाले लगभग 6,000 पुनर्वास कर्मियों (MRW, VRW, और URW) को नौकरी की सुरक्षा देने का मुद्दा भी उठाया। अशोक ने कहा कि ये कर्मचारी पिछले 19 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की संभावना पर विचार करने का भी अनुरोध किया।
अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी और सरकार की चुप्पी
इस बीच, 'नव कर्नाटक एमआरडब्ल्यू/वीआरडब्ल्यू/यूआरडब्ल्यू दिव्यांग सम्मान राशि कर्मचारी संघ' के सदस्य अपनी मांगों को लेकर रामनगर उपायुक्त कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आर. अशोक ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शन स्थल का दौरा कर प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लिया था। उन्होंने इस बात पर भी आलोचना की कि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि अनशनकारियों से मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठे लोगों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सरकार को तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर उनका ज्ञापन लेना चाहिए और आंदोलन समाप्त कराने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
प्रशासनिक कार्रवाई के लिए स्पष्ट निर्देश की मांग
आर. अशोक ने मुख्य सचिव से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने राजस्व विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करने, संघ की मांगों पर विचार के लिए बैठक बुलाने और की गई कार्रवाई पर लिखित जानकारी देने का भी आग्रह किया।
इनपुट: IANS
