अमेरिका में तियानमेन स्मारक पर हमला: दो वरिष्ठ सांसदों ने चीन की भूमिका की जांच की मांग की

अमेरिका के दो वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने कैलिफोर्निया स्थित 'जून फोर्थ मैसेकर मेमोरियल म्यूजियम' में हुई तोड़फोड़ के पीछे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) का हाथ होने की आशंका जताई है। उन्होंने इस मामले की गहन जांच के लिए अमेरिकी न्याय विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यह घटना सामान्य तोड़फोड़ से कहीं ज़्यादा हो सकती है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह पत्र न्यू जर्सी के प्रतिनिधि क्रिस स्मिथ और मिशिगन के प्रतिनिधि जॉन मूलेनार द्वारा अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश को भेजा गया है। स्मिथ 'कांग्रेसनल-एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना' के सह-अध्यक्ष हैं, जबकि मूलेनार 'हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन चाइना' का नेतृत्व करते हैं। उनका मानना है कि यह हमला अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चीनी लोकतंत्र समर्थकों पर सीधा प्रहार हो सकता है।

घटना और जांच की मांग

यह घटना 4 जून 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की 37वीं बरसी से ठीक पहले हुई। अज्ञात घुसपैठियों ने कैलिफोर्निया के एल मोंटे में स्थित संग्रहालय में घुसकर दीवारों और प्रदर्शनी सामग्री पर स्प्रे पेंट किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और निगरानी प्रणाली के साथ भी छेड़छाड़ की।

पत्र में सांसदों ने न्याय विभाग से आग्रह किया है कि वह एफबीआई के लॉस एंजिल्स फील्ड ऑफिस और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग के साथ मिलकर स्थानीय अधिकारियों की मदद करे। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस हमले के तार चीन, CCP या बीजिंग समर्थित लोगों से जुड़े हैं या नहीं।

चीन पर आलोचकों को दबाने का आरोप

क्रिस स्मिथ ने कहा, "यह संग्रहालय तियानमेन नरसंहार की उस सच्चाई को सुरक्षित रखता है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लगभग चार दशकों से छिपाने की कोशिश कर रही है।" वहीं, जॉन मूलेनार ने कहा कि CCP लगातार अमेरिका में अपने आलोचकों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती रही है। उन्होंने अमेरिका में रह रहे चीनी मूल के लोगों और CCP के खिलाफ बोलने वाले चीनी-अमेरिकियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गहराई से जांच की मांग की।

सांसदों ने अपने पत्र में कैलिफोर्निया में चीन के असंतुष्ट कलाकार चेन वेइमिंग से जुड़े स्मारकों को नुकसान पहुंचाने और 2023 में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान चीन विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा जैसी पुरानी घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास ऐसे मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की पहचान करने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण है।

इनपुट: IANS