पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2027: निष्पक्षता के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम, अधिकारियों के तबादले का निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक अहम कदम के तहत, आयोग ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों को चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है, ताकि चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर अपनी तबादला नीति को सख्ती से लागू करने को कहा है।

आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए जहां वे लंबे समय से काम कर रहे हैं। आयोग ने इन तबादलों को पूरा करने और 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा संयुक्त रूप से भेजी जाएगी।

कौन से राज्य और कौन से अधिकारी होंगे प्रभावित?

यह निर्देश उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गोवा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2027, मणिपुर का 13 मार्च, पंजाब का 16 मार्च, उत्तराखंड का 28 मार्च और उत्तर प्रदेश का 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है।

पुलिस विभाग: तबादला नीति के दायरे में रेंज एडीजी, आईजी, पुलिस आयुक्त, डीआईजी, एसएसपी, एसपी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के कई वरिष्ठ अधिकारी आएंगे। यह नियम विशेष रूप से उन पुलिस अधिकारियों पर लागू होगा जो जिलों में सुरक्षा व्यवस्था या बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार होते हैं।

प्रशासनिक अधिकारी: पुलिस के अलावा, मंडलायुक्त, नगर आयुक्त, आबकारी व परिवहन विभाग के अधिकारी भी इस तबादला प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। आयोग ने जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि तबादला किए गए अफसर तत्काल अपना कार्यभार सौंप दें, भले ही उनकी जगह किसी नए अधिकारी की नियुक्ति न हुई हो।

इनपुट: IANS