ट्रंप के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने स्टीफन मिलर, आव्रजन नीति के माने जाते हैं प्रमुख रणनीतिकार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक, स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। मिलर अपनी सख्त आव्रजन नीतियों को आकार देने के लिए जाने जाते हैं और इस नियुक्ति को ट्रंप प्रशासन की घरेलू नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस बदलाव की घोषणा की।

स्टीफन मिलर, जो पहले से ही प्रशासन में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे, अब व्हाइट हाउस के 33वें चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। वह सूसी वाइल्स की जगह लेंगे, जो व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ थीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने वाइल्स के काम की सराहना करते हुए कहा, "उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शानदार काम किया है। मैं उनका आभार जताता हूं।" हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वाइल्स को अब कौन सी नई जिम्मेदारी दी जाएगी।

नियुक्ति पर सियासी प्रतिक्रियाएं

मिलर की नियुक्ति पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सीनेटर एलेक्स पाडिला ने इसे ट्रंप की आव्रजन नीति को और आक्रामक बनाने का संकेत बताया। पाडिला ने कहा, "ट्रंप अपने रुख पर और सख्त हो रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे।" उन्होंने मिलर पर परिवारों को अलग करने और आव्रजन छापेमारी जैसी नीतियों को आकार देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए डेमोक्रेट सांसद अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे।

वहीं, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और रिपब्लिकन नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिलर को 'देशभक्त' बताया। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी कहा कि वह राष्ट्रपति के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिलर के साथ काम करने को उत्सुक हैं। एफबीआई निदेशक काश पटेल और व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने भी मिलर की प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया है।

मिलर की भूमिका और प्रोफाइल

स्टीफन मिलर दोनों ट्रंप प्रशासनों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं और अमेरिकी राजनीति में एक प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद व्यक्ति माने जाते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अब उन पर व्हाइट हाउस के कामकाज को समन्वित करने और राष्ट्रपति तक वरिष्ठ अधिकारियों की पहुंच को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

इनपुट: IANS