रक्षा मंत्री हेगसेथ पर बढ़ा महाभियोग का दबाव, ट्रंप ने किया पद पर बनाए रखने का समर्थन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पद पर बनाए रखने की इच्छा जताई है, जबकि उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की मांग फिर से तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने ईरान के साथ युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों को लेकर हेगसेथ के इस्तीफे की मांग की है, और ऐसा न होने पर महाभियोग प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है।

गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एबीसी न्यूज के पत्रकार जोनाथन कार्ल से बातचीत में कहा, "मेरा उन्हें पद पर बनाए रखने का पूरा इरादा है।" कार्ल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि ट्रंप ने यह भी माना कि उन्हें ऐसे लोगों के फोन आए हैं जो हेगसेथ से खुश नहीं हैं।

महाभियोग की चेतावनी क्यों?

केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने बुधवार शाम को ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर पीट हेगसेथ इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वह उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव दोबारा पेश करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, "एकमात्र ऐसी स्थिति जिसमें मैं महाभियोग के प्रस्ताव दोबारा पेश नहीं करूंगा, वह है हेगसेथ का इस्तीफा देना।" सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैसी अगले सप्ताह कांग्रेस का सत्र दोबारा शुरू होने पर इस प्रस्ताव पर मतदान कराने की कोशिश करेंगे।

मैसी ने ट्रंप की टिप्पणी के जवाब में यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति हेगसेथ जैसे अधिकारियों को बदलना चाहते हैं तो उन्हें यह काम जल्द करना चाहिए, ताकि उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की पुष्टि सीनेट से कराई जा सके। उन्होंने आगाह किया कि जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस का नियंत्रण संभालेंगे तो वे सुनवाई और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

क्या हैं रक्षा मंत्री पर आरोप?

मैसी ने इससे पहले 15 सितंबर को प्रतिनिधि सभा में महाभियोग के आठ अनुच्छेद पेश किए थे। इनमें से तीन अनुच्छेद सीधे तौर पर 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के उल्लंघन से जुड़े हैं।

मुख्य आरोप इस प्रकार हैं:

• ईरान में सैन्य कार्रवाई: आरोप है कि हेगसेथ ने 28 फरवरी को कांग्रेस की अनुमति या युद्ध की घोषणा के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का निर्देश दिया।
• कांग्रेस के प्रस्ताव की अनदेखी: जून में कांग्रेस द्वारा ईरान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित करने के बावजूद सैन्य अभियान जारी रखा गया।
• अन्य आरोप: बाकी पांच अनुच्छेदों में नागरिकों की मौत कम करने से जुड़े कानूनों की अनदेखी, समुद्र में संदिग्धों पर गैरकानूनी हमले की निगरानी, सीनेटर मार्क केली के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने का निर्देश और यमन में बिना अनुमति सैन्य अभियान शुरू करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

अमेरिकी संविधान के तहत, प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से किसी संघीय अधिकारी पर महाभियोग चला सकती है। इसके बाद सीनेट में सुनवाई होती है, जहां दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

इनपुट: IANS