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कोलकाता NEET प्रदर्शन हिंसा: पुलिस और पत्रकारों पर हमले के आरोप में तीन और गिरफ्तार, कुल संख्या 14 हुई

कोलकाता में NEET मुद्दे पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर हमले के मामले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस कार्रवाई के साथ ही अब…

कोलकाता NEET प्रदर्शन हिंसा: पुलिस और पत्रकारों पर हमले के आरोप में तीन और गिरफ्तार, कुल संख्या 14 हुई
(फोटो: IANS)

कोलकाता में NEET मुद्दे पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर हमले के मामले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस कार्रवाई के साथ ही अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 14 हो गई है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कोलकाता पुलिस ने देर रात छापेमारी कर इन तीन नई गिरफ्तारियां कीं।

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गिरफ्तार किए गए नए आरोपियों की पहचान शाहबाज खान, शेख मुहम्मद सलमान हुसैन और मुहम्मद जहीरुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अब तक पकड़े गए 14 लोगों में से कोई भी छात्र नहीं है और न ही उनका नीट परीक्षा के नतीजों से कोई सीधा संबंध है। अधिकारियों का मानना है कि इन आरोपियों का मकसद प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काना और कानून-व्यवस्था संभालने वाले कर्मियों को उकसाना था।

हिंसा की जांच और कानूनी कार्रवाई

यह हिंसक घटना 24 जुलाई को एक रैली के दौरान हुई थी, जिसका आयोजन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और कई वामपंथी दलों के छात्र व युवा संगठनों ने मिलकर किया था। पुलिस ने अब तक इस हिंसा में शामिल 70 लोगों की पहचान कर ली है। इस संबंध में कुल सात एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से एक मामला शहर की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए (सुओ मोटो) दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्या कहा?

शनिवार को विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए कोलकाता के राजाबाजार, किडरपोर, पार्क सर्कस, गार्डन रीच और इकबालपुर जैसे इलाकों के असामाजिक तत्व जिम्मेदार थे। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों का असली मकसद पुलिस को बल प्रयोग के लिए उकसाना था ताकि शहर में तनाव बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ नए 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026' के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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