तमिलनाडु में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नई सरकारी एजेंसी, ₹1200 करोड़ के सचिवालय का काम मिल सकता है
तमिलनाडु में बड़े सरकारी निर्माण कार्यों में तेजी और पेशेवर रवैया लाने के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार ने एक समर्पित निगम की स्थापना की है। यह नई एजेंसी 200 करोड़ रुपये से अधिक की लाग…
तमिलनाडु में बड़े सरकारी निर्माण कार्यों में तेजी और पेशेवर रवैया लाने के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार ने एक समर्पित निगम की स्थापना की है। यह नई एजेंसी 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सभी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की देखरेख करेगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाले इस 'तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन' (TNICC) को ₹1200 करोड़ की अनुमानित लागत वाले नए सचिवालय परिसर के निर्माण का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है।
यह पहल लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन की उस घोषणा का परिणाम है, जो उन्होंने 18 अगस्त को विधानसभा में की थी। इसके बाद 6 नवंबर को एक सरकारी आदेश जारी कर निगम की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया।
क्यों पड़ी इस निगम की ज़रूरत?
राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और निर्माण परियोजनाओं की बढ़ती जटिलता के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। इस नई एजेंसी के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रमुख परियोजनाओं में बेहतर समन्वय स्थापित करना, देरी को कम करना और गुणवत्ता की निगरानी को मजबूत करना है। उम्मीद है कि इससे परियोजनाओं को लागू करने में अधिक व्यावसायिकता, दक्षता और जवाबदेही आएगी।
कैसे काम करेगा TNICC?
यह निगम केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की तर्ज पर काम करेगा। TNICC की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
- विभिन्न सरकारी विभागों के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन, परियोजना नियोजन और इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- टाउनशिप, औद्योगिक केंद्र, टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी शहर और वाणिज्यिक परिसरों का विकास करना।
- अप्रयुक्त सरकारी भूमि का व्यावसायिक विकास कर अतिरिक्त राजस्व जुटाना और नियमों के तहत निजी क्षेत्र के निर्माण टेंडरों में भी भाग लेना।
हालांकि, निर्माण का असल काम ठेकेदारों द्वारा ही किया जाएगा, जिनका चयन 'तमिलनाडु पारदर्शिता निविदा अधिनियम' के तहत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी बोली के माध्यम से होगा। प्रत्येक परियोजना की अपनी अलग फंडिंग व्यवस्था होगी, जिसके लिए संबंधित विभाग निगम को एक एजेंसी शुल्क का भुगतान करेगा।
पूंजी और भविष्य की परियोजनाएं
निगम की स्थापना 15 लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी और 10 लाख रुपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ की गई है। इसके अलावा, एक करोड़ रुपये के प्रस्तावित कोष पर भी विचार किया जाएगा, जो भविष्य की कार्य योजना और बजटीय उपलब्धता पर निर्भर करेगा। फिलहाल, प्रस्तावित नए सचिवालय परिसर को निगम को सौंपने पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
इनपुट: IANS
