तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार: 1.5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के लिए उच्च स्तरीय आयोग गठित
तमिलनाडु को 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में, औद्योगिक…
तमिलनाडु को 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में, औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निवेश प्रोत्साहन आयोग (TNIPC) का गठन किया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पहल राज्य में निवेश प्रस्तावों को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया को तेज करने पर केंद्रित होगी।
यह नया आयोग निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर होने से लेकर परियोजनाओं के शुरू होने तक की प्रशासनिक देरी को कम करने का काम करेगा। इसका गठन 3 नवंबर को लागू हुए तमिलनाडु व्यापार सुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत किया गया है।
आयोग की संरचना और कार्य
इस आयोग में कई प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उद्योग सचिव इसके सदस्य-संयोजक होंगे, जबकि वित्त, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण, राजस्व और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में काम करेंगे। इनके अलावा, एमएसएमई, कराधान, श्रम, कौशल विकास, जल संसाधन और नगरपालिका प्रशासन से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे। साथ ही, भूमि प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य की निवेश एजेंसी 'गाइडेंस तमिलनाडु' के अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए हैं।
निवेश और निर्यात पर विशेष ध्यान
सरकार का मानना है कि सिर्फ निवेश के वादे हासिल करना काफी नहीं है, बल्कि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना भी जरूरी है। यह आयोग भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी की आपूर्ति और पर्यावरणीय मंजूरी जैसे मुद्दों पर विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। इसका एक मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बसे तमिल प्रवासियों से निवेश आकर्षित करना और राज्य को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करना भी है।
इसके अतिरिक्त, यह पहल तमिलनाडु के बढ़ते निर्यात को भी बढ़ावा देगी। राज्य ने 2026-27 तक वस्तु निर्यात का लक्ष्य मौजूदा 59 अरब डॉलर से बढ़ाकर 72 अरब डॉलर करने का रखा है। इस प्रयास में छोटे व्यवसायों, किसानों और उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी 38 जिलों के लिए अलग-अलग निर्यात लक्ष्य भी तय किए गए हैं। उम्मीद है कि यह आयोग निवेश प्रस्तावों को चालू परियोजनाओं में बदलकर रोजगार पैदा करेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तमिलनाडु की स्थिति को और मजबूत करेगा।
इनपुट: IANS
