तमिलनाडु में किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, सरकार ने 50,000 नए कृषि बिजली कनेक्शनों को दी हरी झंडी
तमिलनाडु में सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने इस साल 50,000 नए कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाचार…
तमिलनाडु में सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने इस साल 50,000 नए कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी करते हुए तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (TNPDC) को इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिकृत कर दिया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में तीन लाख से अधिक किसान पहले से ही कृषि बिजली कनेक्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इन नए कनेक्शनों पर होने वाली बिजली खपत के लिए सब्सिडी देने का भी वादा किया है। इस पहल की घोषणा बिजली मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने अगस्त में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की थी, जिसके बाद बिजली कंपनी ने यह प्रस्ताव पेश किया था।
कनेक्शनों का वर्गीकरण और खर्च
जारी किए गए कुल 50,000 कनेक्शनों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 20,000 कनेक्शन 'सामान्य श्रेणी' के तहत दिए जाएंगे, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा, 25,282 कनेक्शन 'तत्काल फास्ट-ट्रैक योजना' के तहत आवंटित किए गए हैं, जिसमें आवेदकों को कम समय तक इंतजार करना पड़ता है।
वहीं, 3,372 कनेक्शन 'स्व-वित्तपोषित योजना' के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसके तहत किसानों को अपने स्वीकृत लोड के लिए आवश्यक राशि खुद जमा करनी होगी। बाकी बचे 1,346 कनेक्शन विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। इन कनेक्शनों को लगाने (इंस्टॉलेशन) का अनुमानित खर्च लगभग 750 करोड़ रुपये है, जिसे TNPDC द्वारा वहन किया जाएगा।
सब्सिडी और वित्तीय बोझ
तमिलनाडु सरकार की नीति के तहत कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाती है, जिसकी भरपाई वह सब्सिडी के जरिए बिजली वितरण कंपनी को करती है। इन 50,000 अतिरिक्त कनेक्शनों से बिजली की नियमित खपत पर सब्सिडी का अनुमानित खर्च 127.56 करोड़ रुपये आएगा, जो सरकार वहन करेगी।
फिलहाल राज्य में लगभग 24 लाख कृषि कनेक्शन इस मुफ्त बिजली सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि बिजली सब्सिडी मद में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। गौरतलब है कि पिछली DMK सरकार ने 2021 से 2026 के बीच 1.70 लाख मुफ्त कृषि कनेक्शन दिए थे, लेकिन इसके बावजूद लंबित आवेदनों की संख्या अभी भी काफी अधिक है।
इनपुट: IANS
