दक्षिण कोरिया: जघन्य अपराधों के खिलाफ़ कड़े कानून की तैयारी, 'बिना पैरोल उम्रकैद' पर विचार

दक्षिण कोरिया में कमजोर लोगों और महिलाओं को निशाना बनाने वाले गंभीर अपराधों पर लगाम कसने के लिए सरकार एक अहम कानूनी बदलाव पर विचार कर रही है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके तहत 'बिना पैरोल के आजीवन कारावास' का प्रावधान लागू किया जा सकता है, ताकि जघन्य अपराधियों को हमेशा के लिए समाज से अलग रखा जा सके।

यह पहल राष्ट्रपति ली जे म्युंग के उस निर्देश के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार के सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने को कहा था। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें विशेष रूप से रिश्तों से जुड़े अपराध (relationship crimes) और बिना किसी स्पष्ट मकसद के किए जाने वाले हिंसक अपराध शामिल हैं।

कानूनी बदलाव की ज़रूरत क्यों?

हाल के वर्षों में रिश्तों से जुड़ी हिंसा के कई गंभीर मामले सामने आने के बाद देश में सख्त कानून की मांग तेज हुई है। एक हाई-प्रोफाइल मामला दक्षिणी रिसॉर्ट द्वीप जेजू का है, जहां पिछले महीने एक महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला ने पीछा किए जाने (स्टॉकिंग) और डेटिंग हिंसा की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा भी मिली थी। आरोप है कि हत्या उसी व्यक्ति ने की, जिसने खुद को महिला का पूर्व प्रेमी बताया था।

सरकार का कड़ा रुख

राष्ट्रपति कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ लिम क्वांग-ह्युन ने एक ब्रीफिंग में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "हम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक नई पेट्रोल यूनिट बनाने और 'बिना पैरोल के आजीवन कारावास' का प्रावधान लागू करने जैसे उपायों पर चर्चा कर रहे हैं।"

लिम क्वांग-ह्युन ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन अपराधों को खत्म करने के प्रयास तेज करेगी जो लोगों के दैनिक जीवन में बाधा डालते हैं। इनमें घोटाले, अवैध नशीले पदार्थ, डिजिटल यौन अपराध, और अवैध निजी कर्ज जैसे मामले शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "ऐसे मामलों में जहां लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है, हम दोषियों का विदेशों तक पीछा करेंगे, उनके आपराधिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे और उनसे हुई अवैध कमाई को जब्त करेंगे।"

वर्तमान कानून और प्रस्तावित बदलाव

दक्षिण कोरिया के मौजूदा कानून के तहत, आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 20 साल की सजा पूरी करने के बाद पैरोल के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। प्रस्तावित नया कानून अदालतों को यह तय करने का अधिकार देगा कि आजीवन कारावास की सजा पैरोल की संभावना के साथ दी जाए या उसके बिना। 2023 में कैबिनेट ने 'क्रिमिनल एक्ट' में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन मई 2024 में 21वीं नेशनल असेंबली का कार्यकाल समाप्त होने से पहले यह पारित नहीं हो सका था।

इनपुट: IANS