NEET पेपर लीक: सपा सांसदों का संसद से जंतर-मंतर तक मार्च, सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप

नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने शनिवार को संसद भवन से जंतर-मंतर तक एक मार्च निकाला। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मार्च का नेतृत्व सपा सांसद डिंपल यादव ने किया, जिसमें पार्टी के अन्य सांसदों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा के कुप्रबंधन के खिलाफ नारे लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की।

मार्च के दौरान सपा सांसदों ने सरकार पर छात्रों के प्रति असंवेदनशील और लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार न तो निष्पक्ष परीक्षा करा पा रही है और न ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से कहा, "आज हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी चिंताएं बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने या बातचीत करने से इनकार कर रही है। लोगों के अनशन पर होने के बावजूद, सरकार इतनी कठोर और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि "भ्रष्ट सरकार की वजह से देश के युवाओं और छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।"

छात्रों का अनशन और पुलिस कार्रवाई

यह विरोध प्रदर्शन उन छात्रों के समर्थन में था जो पेपर लीक के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस मुद्दे पर 20 दिनों की भूख हड़ताल पर थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया था। हालांकि, उनके साथ अनशन पर बैठे कई छात्र अभी भी अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। वे शिक्षा मंत्री और बड़े अधिकारियों से इस मामले में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के एक समूह की पिटाई की और उनका दल उन्हीं से मिलने और समर्थन देने जा रहा था। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलने के बजाय उनसे बातचीत करे।"

पार्टी के अन्य सांसदों ने भी सरकार पर कई और मुद्दों को लेकर निशाना साधा। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार परीक्षा के पेपर से लेकर मंदिर के फंड तक सब कुछ चुरा रही है, इसलिए इसे सत्ता से हटाना जरूरी है। सांसदों ने राम मंदिर में दान की चोरी और उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई जैसे मामलों पर भी सरकार की आलोचना की।

इनपुट: IANS